हल्द्वानी में अब नजूल को फ्री-होल्ड कराने में पहले के मुकाबले कम खर्चा, कलसिया से रानीबाग तक फ्री होल्ड सबसे सस्ता

गोविंद बिष्ट, हल्द्वानी : नजूल लैंड पर मालिकाना हक का आदेश शुक्रवार को कैबिनेट में पास होने के बाद अब लोगों में इस बात को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता है कि फ्री होल्ड कराने में किस हिसाब से पैसे चुकाने पड़ेंगे। अलग-अलग इलाकों में क्या दर लागू होगी। इसके लिए सर्किल रेट के फार्मूले को समझना होगा। फरवरी 2021 में जारी हुए संशोधित आदेश के मुताबिक काठगोदाम के पास स्थित कलसिया पुल से लेकर रानीबाग तिराहे तक का सर्किल रेट शहर में सबसे कम था। जबकि बरेली रोड, रामपुर रोड व पनचक्की से मुखानी होते हुए सुशीला तिवारी अस्पताल तक इसके दोगुने से भी ज्यादा। नजूल भूमि पर बसे लोगों को सर्किल रेट के हिसाब से ही कीमत चुकानी पड़ेगी।

नजूल भूमि का मामला लोगों के साथ राजनीति से भी जुड़ा है। विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला लेकर प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्र की आबादी को साधने में जुटी है। वैसे भी अधिकांश निकायों में भाजपा का कब्जा है। विपक्ष इससे मुद्दा बनाता। इससे पहले ही सरकार ने इसे भुना लिया। हल्द्वानी में जमीन पर मालिकाना हक पाने के लिए लोगों को साढ़े 13 हजार से लेकर साढ़े 31 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से चुकाने होंगे। शासनादेश जारी होने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। 

फरवरी में 10 प्रतिशत गिरे थे सर्किल रेट

त्रिवेंद्र सरकार के समय सर्किल रेटों में काफी वृद्धि हुई थी। जिसके बाद लोगों ने आंदोलन भी शुरू कर दिए। फरवरी में सरकार ने प्रदेश की तीन तहसीलों के लिए नया आदेश जारी किया। इसके मुताबिक हल्द्वानी, लालकुआं व कालाढूंगी तहसील में सर्किल रेट को दस प्रतिशत कम किया गया था। अब धामी सरकार में नजूल भूमि पर मालिकाना हक देने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास होने पर हल्द्वानी के लोगों को डबल फायदा होगा।

जनवरी 2021 में संशोधित सर्किल रेट

जगह                          सर्किल रेट

कलसिया पुल से रानीबाग    13500 प्रति वर्ग मीटर

पनचक्की चौराहे से एसटीएच  31500 प्रति वर्ग मीटर

एसटीएच से नैनीताल मोटर्स तक  31500 प्रति वर्ग मीटर

नवीन मंडी से सिटी अस्पताल तक  31500 वर्ग मीटर

कुसुमखेड़ा से कठघरिया तक  27000 प्रति वर्ग मीटर

कारखाना बाजार क्षेत्र            16200 प्रति वर्ग मीटर

नोट-नजूल जमीन को फ्री होल्ड कराने का यह रेट वर्तमान सर्किल रेट के हिसाब से हैं। शासनादेश की शर्तों व नीति में फेरबदल होने पर इसमें भी बदलाव संभव है।