सरकारी पैसे से स्पेशलिस्ट बने 7 डाक्टरों ने नौकरी से मुंह फेरा, सीएमओ के नोटिस की अनदेखी; जुर्माने का भी नहीं डर

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। राज्य सरकार ने डाक्टरों को कम खर्च पर स्पेशलिस्ट डाक्टर बनाया। इसके पीछे उद्देश्य था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद डाक्टर तीन वर्ष दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देंगे। दुर्भाग्य है कि डिग्री पूरी होने के बाद डाक्टर सिस्टम को ही ठेंगा दिखा देते हैं। यह स्थिति आम हो गई है।

इस समय नैनीताल जिले में ही सात ऐसे डाक्टर हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस भी भेजा गया है। इसके बावजूद इन डाक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले एक वर्ष में अलग-अलग समय पर सात स्पेशलिस्ट डाक्टरों की तैनाती नैनीताल जिले में की गई थी। इसमें रेडियोलाजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ समेत आदि विशेषज्ञ शामिल हैं। जबकि इन विशेषज्ञों की बहुत अधिक आवश्यकता है।

भवाली, भीमताल व गरमपानी तक एक भी रेडियोलाजिस्ट तैनात नहीं है। रामनगर में भी सेवानिवृत्त हो चुके रेडियोलाजिस्ट की तैनाती की गई है। महिला अस्पताल में केवल एक ही रेडियोलाजिस्ट होने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

वहीं रामनगर में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है। इसके बावजूद बांडधारी डाक्टर सरकारी सेवा में आने को तैयार नहीं है। जबकि सरकार ऐसे डाक्टरों के लिए 50 लाख रुपये जुर्माने का प्रविधान रखा है।

एक डाक्टर ने फोन उठाना किया बंद

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक स्पेशलिस्ट को कई बार फोन कर दिया गया है। अब वह डाक्टर अधिकारियों का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। दूसरे राज्य में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे ही अन्य डाक्टरों का भी हाल है।

जिले में सात ऐसे बांडधारी डाक्टर हैं, जिन्हें महानिदेशालय स्तर पर तैनाती मिली थी। इन डाक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया। इनसे कई बार संपर्क भी किया गया है। इसके बावजूद सुनने को तैयार नहीं है। अब नियमानुसार नोटिस भेजर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। -डा. हरीश चंद्र पंत, सीएमओ नैनीताल