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    Uttarakhand: खनन से बने राजस्व के नए कीर्तिमान, पहली तिमाही में 23 प्रतिशत राजस्व वृद्धि

    Updated: Fri, 04 Jul 2025 07:49 PM (IST)

    Uttarakhand News उत्तराखंड के खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 331.14 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जो पिछले वर्ष से 22.47% अधिक है। यह सफलता नियमों के सरलीकरण ई-निविदा अवैध खनन पर कार्रवाई और ई-रवन्ना पोर्टल के उन्नयन से मिली। सरकार माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम विकसित कर रही है जिससे राजस्व में और वृद्धि होगी।

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    पहली तिमाही की तुलना में 22.47 प्रतिशत अधिक है राजस्‍व। प्रतीकात्‍मक

    जासं, लालकुआं। उत्तराखंड के खनन विभाग ने राजस्व प्राप्ति में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए नए आयाम स्थापित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में विभाग ने 331.14 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। जो पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में 22.47 प्रतिशत अधिक है।

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    उल्लेखनीय है कि विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 146.18 करोड़, 2023-24 में 177.27 करोड़ और 2024-25 में 270.37 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनन विभाग ने कुल 1040.57 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित कर सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए है।

    खनन विभाग ने इस आंकड़े को प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली और उत्तराखंड खनिज, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमावली में सरलीकरण किया गया। इसके अलावा ई-निविदा और ई-नीलामी के माध्यम से नए खनिज लॉटों का चयन और आवंटन किया गया।

    साथ ही निदेशालय स्तर पर गठित प्रवर्तन दल द्वारा अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई। ई-रवन्ना पोर्टल का उन्नयन और देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर व नैनीताल में निविदा के माध्यम से आवंटित कंपनियों द्वारा पट्टाधनराशि और अपरिहार्य भाटक की वसूली जैसे कदमों ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

    राज्य सरकार के द्वारा खनन नीति को सरलीकरण करने एवं अवैध खनन परिवहन भंडारण पर अंकुश लगाने की वजह से ही यह मुकाम हासिल हुआ है। इसके साथ ही खनन कार्य को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसके तहत 45 माइन चेक गेट्स स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है, जो अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के साथ-साथ राजस्व वृद्धि में भी सहायक होगा। - राजपाल लेघा, निदेशक, खनन विभाग