बेलबाबा में नैनीताल हाई कोर्ट शिफ्टिंग का प्रपोजल रद, अब हल्द्वानी के मदनपुर और बेरीपड़ाव में देखी जा रही जमीन
केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा बेलबाबा में हाई कोर्ट शिफ्टिंग का प्रस्ताव निरस्त होने के बाद, अधिकारियों ने गौलापार के मदनपुर और बेरीपड़ाव में गैर-वन भूमि का निरीक्षण किया है।
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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। हाई कोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने के लिए हल्द्वानी ब्लाक के बेलबाबा क्षेत्र में जमीन प्रस्तावित की गई थी, लेकिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय सशक्त समिति (आरईसी) प्रस्ताव रद कर दिया।
गैर-वन भूमि पर वैकल्पिक जगह न खोजने का विषय भी आरईसी ने उठाया। ऐसे में अन्य स्थल चिह्नित करने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को अधिकारियों ने गौलापार के मदनपुर और बेरीपड़ाव क्षेत्र में करीब 30 हेक्टेयर भूमि का निरीक्षण किया है। साथ ही गौलापार क्षेत्र में ही एक अन्य स्थल का निरीक्षण किया गया है।
30 हेक्टेयर भूमि का निरीक्षण
सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने जिन तीन स्थलों को हाई कोर्ट शिफ्टिंग के लिए देखा है वे तीनों गैर-वन भूमि हैं। हालांकि अधिकारी खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन आरईसी की ओर से कही गई बात को ध्यान में रखते हुए वन भूमि से इतर जमीन को देखने पर जोर दिया जा रहा है।
ताकि, आगामी समय में हाई कोर्ट शिफ्टिंग की प्रक्रिया गतिमान हो सके। सूत्र बताते हैं कि आगामी दिनों में नैनीताल जिले में अन्य स्थानों पर जमीनें देखी जा सकती है। दरअसल, पूर्व में हाई कोर्ट को तराई केंद्रीय वन प्रभाग की भाखड़ा रेंज में बेलबाबा मंदिर के सामने 30 हेक्टेयर भूमि पर शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित था।
इसमें वन विभाग की गणना के अनुसार सागौन के 75 व पीपल के तीन पेड़ के अलावा यूकेलिप्टस, सेमल, हल्दू, खैर सहित अन्य प्रजातियों के 123 पेड़ काटे जाने थे, जिसका क्षतिपूरक वनीकरण 60 हेक्टेयर में होना था, जिसमें तीन करोड़ 68 लाख से अधिक की धनराशि दी जानी थी। वनीकरण की लागत तीन करोड़ 46 लाख से अधिक थी।
इधर, अब अधिकारियों की ओर से अब नया स्थान देखा जा रहा है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि कौन-सी जगह पर फाइनल रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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