नैनीताल हाई कोर्ट शिफ्टिंग पर बड़ा डेवलपमेंट, सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात... की ये मांग

पर्यटन सीजन में वादकारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के आवागमन के साथ पार्किंग की समस्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक न्यायिक आधारभूत संरचना विकसित करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के लामाचौड़ में प्रस्तावित स्थल सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों से बेहतर तरीके से जुड़ा है। यहां स्थायी परिसर बनने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादकारियों को भी आवागमन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि नए भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने और निर्धारित समयसीमा में उसका कब्जा एवं हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना है।

राज्य सरकार इस दिशा में आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता से आगे बढ़ा रही है और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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