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    Nainital News: नाबार्ड के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित, उत्तराखंड को मिली 12 करोड़ की सहायता

    Updated: Sat, 20 Sep 2025 09:17 PM (IST)

    नैनीताल में मुख्य विकास अधिकारी अनामिका की अध्यक्षता में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। नाबार्ड ने उत्तराखंड राज्य को 12538.41 करोड़ की सहायता दी है जिसमें से 10665.52 करोड़ का वितरण हो चुका है। जिले में अब तक 326 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बैठक में धीमी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया।

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    सीडीओ अनामिका के नेतृत्व में विकास भवन सभागार में नाबार्ड प्रायोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। जागरण

    जागरण संवाददाता, भीमताल। नैनीताल की मुख्य विकास अधिकारी अनामिका की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन सभागार में नाबार्ड प्रायोजित विकास कार्यों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक की गई। बैठक में नाबार्ड की तरफ से ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष अंतर्गत जिले में स्वीकृत एवं प्रगति पर चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। तथा सभी अधिकारियों को कार्यों में तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिया गया।

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    बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मुकेश बेलवाल ने विभागवार परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। बताया कि उत्तराखंड राज्य में वर्ष 1995-96 से अब तक 12,538.41 करोड़ की सहायता स्वीकृत की गई है। जिसमें से 10,665.52 करोड़ का वितरण हो चुका है।

    वर्ष 2024-25 में राज्य को 271 नई परियोजनाएं 826.12 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई। जिले में अब तक 326 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। जिन पर 815.72 करोड़ की सहायता मिली है। वर्तमान में जिले में 103 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिन पर नाबार्ड की तरफ से 349.88 करोड़ की आइआईडीएफ सहायता स्वीकृत है।

    विभागवार स्थिति के अनुसार लोक निर्माण विभाग की 31 परियोजनाओं के लिए 8,783 लाख की सहायता स्वीकृत है। जबकि, सिंचाई विभाग की 25 परियोजनाओं के लिए 6,933 लाख की सहायता दी गई है। पेयजल निगम की 9 परियोजनाओं को 1,110 लाख तथा ग्रामीण सड़क एवं जल निकासी विभाग की 7 परियोजनाओं को 2,055 लाख की सहायता मिली है।

    वहीं, उद्यान विभाग की 3 परियोजनाओं को 2,720 लाख, ट्यूबवेल विभाग की 12 परियोजनाओं को 2,996 लाख और सूक्ष्म सिंचाई विभाग की 9 परियोजनाओं को 951 लाख की सहायता स्वीकृत है। जल संस्थान की 2 परियोजनाओं को 37 लाख, डेयरी विकास विभाग की 2 परियोजनाओं को 7,985 लाख तथा शिक्षा विभाग की 2 परियोजनाओं को 107 लाख की सहायता दी गई है।

    इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा विभाग की 3 परियोजनाओं को 64 लाख, पशुपालन विभाग की 1 परियोजना को 170 लाख तथा कौशल विकास एवं रोजगार-आइटीआइ विभाग की 2 परियोजनाओं को 1,076 लाख की आरआईडीएफ सहायता प्राप्त हुई है।

    बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रगति पर चल रही परियोजनाओं की निगरानी को और सख्त किया जाएगा। धीमी एवं प्रारंभ न हुई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।