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    टैक्स को लेकर कारोबारियों ने लालकुआं खनन गेट किया बंद nainital news

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    Updated: Sun, 02 Feb 2020 03:57 PM (IST)

    गौला नदी में वाहनों के टैक्स पेड न करने पर प्रवेश नहीं दिया तो कारोबारियों ने लालकुआं गेट बंद कर दिया।

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    टैक्स को लेकर कारोबारियों ने लालकुआं खनन गेट किया बंद nainital news

    लालकुआं (नैनीताल), जेएनएन : गौला खनन निकासी गेटों में पंजीकृत टै्रक्टर ट्रालियों के टैक्स पेड नहीं होने के कारण इमलीघाट गेट में मात्र 11 ट्रैक्टरों को ही प्रवेश दिया गया। विरोध में वाहन स्वामियों ने शनिवार को लालकुआं खनन निकासी गेट पूरी तरह से बंद कर दिया।ऐसे में वन निगम को लाखों रुपये राजस्व का नुकसान हुआ। इधर, सैकड़ों वाहन स्वामियों ने विधायक नवीन दुम्का के हल्दूचौड़ स्थित आवास पर जाकर समस्या समाधान की मांग की।

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    90 प्रतिशत ट्रैक्टर स्वामियों ने नहीं भरा टैक्स

    गौला के विभिन्न निकासी गेटों में पंजीकृत टै्रक्टर ट्रालियों में अब तक सिर्फ ट्रालियों को ही टैक्स पेड किया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद 31 जनवरी तक ट्रैक्टर व ट्राली दोनों को टैक्स पेड करना अनिवार्य था लेकिन 90 फीसदी ट्रैक्टर स्वामियों ने अपने ट्रैक्टर का टैक्स नहीं भरा। उनका तर्क था कि गौला बंद होने के बाद ट्रैक्टरों से हम कृषि कार्य भी करते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर व ट्राली दोनों को टैक्स पेड करने पर उन्हें आर्थिक हानि भी हो रही है। शनिवार को जब ट्रैक्टर चालक गौला नदी में उपखनिज भरने गए तो केवल टैक्स पेड वाहनों को ही प्रवेश दिया गया।

    खनन कारोबारियों को नहीं मिली इंट्री

    ऐसे में लालकुआं निकासी गेट के करीब 175 ट्रैक्टर व इमलीघाट गेट के 489 ट्रैक्टरों को बैंरग लौटना पड़ा। विरोध में खनन कारोबारियों ने लालकुआं निकासी गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया। विधायक ने जिलाधिकारी व वन निगम के आरएम समेत तमाम अधिकारियों से बात कर वाहन स्वामियों का पक्ष रखा।

    शनिवार को इमलीघाट गेट में 11 ट्रैक्टरों ने प्रवेश किया जबकि लालकुआं गेट बंद रहा। ट्रैक्टर को भी टैक्स पेड करने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया है। लिहाजा टैक्स पेड टै्रक्टरों को ही गौला नदी में प्रवेश दिया जाएगा। वाईके श्रीवास्तव, डीएलएम वन विकास निगम, लालकुआं प्रभाग

     वाहन स्वामी न्यायालय में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोई न कोई हल निकल जाएगा। इसके अलावा ट्रैक्टरों कीभार क्षमता बढ़ाने समेत अन्य प्रशासनिक दिक्कतों के समाधान के लिए खनन समिति में विचार-विमर्श किया जाएगा।

    नवीन दुम्का, विधायक