याचिका दायर कर ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने की मांग

नैनीताल, जेएनएन : उत्तराखंड बनने के बाद भले ही जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सदस्यों की खरीद-फरोख्त के चर्चे हर जुबान पर रहे हों, लेकिन कागजों में इसका रिकार्ड न के बराबर ही है। सदस्यों की खरीद-फरोख्त से संबंधित दो ही शिकायतें राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंची हैं। आयोग ने इन शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई भी की मगर जांच होने तक पूरा मामला ही पलट गया। 

देहरादून मंडी परिषद के पूर्व सभापति विपुल जैन ने जनहित याचिका दायर कर ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया था कि इन पदों के दावेदार जीत के लिए पंचायत सदस्यों की खरीद-फरोख्त करते हैं। विदेश घुमाने तक का लालच दिया जाता है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था। साथ ही पूछा था कि राज्य बनने के बाद खरीद फरोख्त के मामले में कितने सामने आए और उनका स्टेटस क्या है। इस पर आयोग ने कोर्ट में जवाब दिया है। 

चम्पावत में सामने आया था अपहरण का मामला

जिला पंचायत अध्यक्ष चम्पावत के चुनाव में पहली अगस्त 2014 को भाजपा के तत्कालीन प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल द्वारा शिकायत की गई कि जिपं सदस्य मीना देवी का अपहरण किया गया है। आयोग ने दो अगस्त को इसका संज्ञान लिया। तीन अगस्त को डीएम ने जांच कर रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में इस मामले में जिपं सदस्य व मौजूदा अध्यक्ष केएस अधिकारी के नाम जोडऩे का उल्लेख किया गया। डीएम ने यह भी रिपोर्ट दी कि डीआइजी कुमाऊं व आइजी कानून व्यवस्था ने डेरा डाल दिया है। पांच अगस्त को जिपं सदस्य सुषमा फत्र्याल ने शिकायत की कि मीना देवी का विपक्षी द्वारा अपहरण किया गया, लिहाजा चुनाव रोका जाए। सात अगस्त को डीएम की रिपोर्ट के बाद आयोग द्वारा नैनीताल के तत्कालीन डीएम दीपक रावत को बतौर प्रेक्षक भेजा। पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई। पांच अगस्त को ही मुकुल ढेक द्वारा भी ई मेल से शिकायत की गई। 29 अगस्त को डीएम की भेजी जांच रिपोर्ट में कहा कि मतदान में धांधली नहीं, सिर्फ धक्का मुक्की हुई। मीना देवी ने कोर्ट में 164 के बयान देकर कहा कि उसका अपहरण नहीं बल्कि अपने मन से ही गई थी। 

उत्तरकाशी में धार्मिक भावनाएं भड़काने की शिकायत

30 जुलाई 2014 को उत्तरकाशी में जिपं सदस्य विमला नौटियाल द्वारा शिकायत देकर जिपं सदस्य व वर्तमान जिपं अध्यक्ष जशोदा राणा का नामांकन रद करने की मांग की। इस मामले में डीएम ने रिपोर्ट दी कि निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने की मंशा से धार्मिक भावनाएं भड़काई गई। जिसके बाद जशोदा राणा द्वारा प्रकाश रमोला के खिलाफ धारा-17 सी, 17 एफ व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-123 के तहत मामला दर्ज किया गया। सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग जल्द जवाब दाखिल करेगा। बहरहाल ब्लॉक प्रमुख व जिपं अध्यक्ष के चुनाव में मात्र दो मामले पहुंचने से साफ है कि यह धंधा बेहद गोपनीय तरीके से चल रहा है।