High Court ने जंगलों में आग की घटनाओं पर की सुनवाई, कहा- 'वन क्षेत्रों के परंपरागत निवासियों की सूची पेश करें पीसीसीएफ

कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई करते हुए वन विभाग को वन क्षेत्रों में परंपरागत रूप से रहने वालों के कल्याण के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए, कमेटी समय समय पर निर्णय लेगी। इस दौरान न्याय मित्र दुष्यंत मैनाली ने काेर्ट को बताया कि 2021 से कोर्ट के पूर्व के आदेशों का अब तक पूरी तरह अनुपालन नहीं किया गया।

दरअसल 2021 में मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित आग की खबरों का कोर्ठ ने स्वतः संज्ञान लिया था। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी चीफ जस्टिस को पत्र भेजा था। जिसमें कहा था कि वन, वन्यजीव व पर्यावरण को बचाने के लिए राज्य को दिशा निर्देश जारी किए जाएं।