वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को विस्थापित करने के मामले पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए ये आदेश

पूर्व में कोर्ट ने पूछा था कि 2014 में इन लोगों के विस्थापन के लिए बनाई गई कमेटी के निर्णय पर राज्य सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में इंडिपेंडेंट मीडिया सोसाइटी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि नैनीताल जिले के सीटीआर से सटे सुंदरखाल में वर्ष 1975 से रह रहे ग्रामीणों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सालों से सुंदरखाल के ग्रामीण विस्थापन की मांग राज्य सरकार से करते आ आए है।

सरकार ने वर्ष 2014 में एक कमेटी बनाकर विस्थापन करने का निर्णय लिया गया था लेकिन आज तक उन्हें विस्थापित नहीं किया गया है। ना ही राज्य सरकार ने आज तक उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जबकि उनका यह क्षेत्र अति दुर्गम क्षेत्र में आता है। याचिका में कोर्ट से वन खत्तों के ग्रामीणों का विस्थापन करने या जरूरी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है।