उत्तराखंड में जीएसटी कलेक्शन 40.6 फीसदी घाटे में, घाटे के मामले में प्रदेश टॉप फाइव राज्यों में शामिल

रुद्रपुर, मनीस पांडेय : उत्तराखंड देश के उन शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है, जहां जीएसटी कलेक्शन 40 फीसदी से ज्यादा घाटे में चल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। घाटे को पूरा करने के लिए राज्य कर विभाग कंपनियों में निरीक्षण आदि की कार्रवाई तेज करेगा। क्योंकि मार्च और अप्रैल माह के मुकाबले अब बाजार बेहतर स्थिति में खुल गया है। इसके बाद भी कंपनियां जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही हैं।

अप्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने देश के सभी राज्यों में जीएसटी कलेक्शन के घाटे व मुनाफे का खाका खींच दिया है। केंद्रीय बोर्ड से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड घाटे के मामले में पांचवे स्थान पर है। वर्ष, 2019-20 में राज्य का जीएसटी कलेक्शन 6327 करोड़ था, जो कि वर्तमान सत्र 2020-21 में 3760 करोड़ रुपये पर आ गया है।

 

इस तरह चालू घाटा 40.6 फीसद है। जिसके लिए लोग लॉक डाउन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि अभी यह सिर्फ पांच माह का आंकड़ा है। लेकिन कोरोना और बाजार को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया है, उसमें आगे भी कोई खास स्थिति नहीं दिख रही है। फिर भी राज्य कर इकाइयों को शासन की ओर से सावधान किया गया है। जिसमें नानफाइलर कंपनियों में निरीक्षण आदि की कार्रवाई तेज करने को कहा गया है।

 

सिर्फ नागालैंड फायदे में

जीएसटी कलेक्शन मामले में देश का इकलौता राज्य सिर्फ नागालैंड ही मुनाफे में दिखाई दे रहा है। जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 11.5 फीसद ज्यादा टैक्स जमा हुआ है। नागालैंड में वर्ष 2019-20 में जहां 122 करोड़ रुपये जमा हुए थे तो इस साल 136 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। वहीं सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन में जीएसटी कलेक्शन 57.6 फीसद ज्यादा हुआ है। जबकि टैक्स कलेक्शन के आधार पर बांटे गए 40 राज्यों में से 38 घाटे में ही दिखाई दे रहे हैं। मेघालय में सबसे कम घाटा 2.1 फीसद है।

 

राष्ट्रीय स्तर पर घाटे की स्थिति प्रतिशत में

1. दमन और दीव -44.0

2. मिजोरम -43.6

3. गोवा -43.4

4. झारखंड -40.9

5. उत्तराखंड -40.6

 

देश के सभी राज्यों में जीएसटी कलेक्शन डाउन

बीएस नगन्याल, अपर आयुक्त, राज्य कर, कुमाऊं, ऊधमसिंह नगर ने बताया कि देश के लगभग सभी राज्यों में जीएसटी कलेक्शन डाउन हुआ है। कलेक्शन बेहतर करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।