पंत विवि की जमीन पर अवैध कॉलोनी को वैध करने की तैयारी में है सरकारी तंत्र
जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर आठ सौ मकानों वाली कालोनी को अवैध रूप से बना लिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।
सुरेंद्र कुमार वर्मा, पंतनगर। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर आठ सौ मकानों वाली कालोनी को अवैध रूप से बना लिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। अब राजनीतिक शह पर सरकारी तंत्र गुपचुप तरीके से इसे वैध करवाने की तैयारी में है। ऊर्जा निगम बिना विवि प्रशासन की अनुमति लगभग सौ विद्युत पोल परिसर की इंदिरा कालोनी में उतार चुका है। इतना ही नहीं, परिसंपत्ति विभाग से अनुमति लिए बगैर 61 पोल खड़े कर विद्युत संयोजन फार्म भी भरवाए जा रहे हैं।
विवि प्रशासन द्वारा 90 के दशक में आवासों की कमी के चलते दस श्रमिकों एवं रिक्शा चालकों को परिसर में झोपड़ी बनाकर रहने की अनुमति दी गई थी, साथ ही नि:शुल्क विद्युत व जल की सुविधा भी प्रदान की गई थी। विवि प्रशासन की उदासीनता से 20-25 वर्षों में देखते ही देखते इन दस झोपडिय़ों ने अवैध आवासीय कालोनी का रूप ले लिया। अब यह इंदिरा कालोनी के नाम से जानी जाती है। कालोनी नशाखोरी का अड्डा बन चुकी है। दैनिक जागरण ने पूर्व में सफेदपोशों द्वारा विवि प्रशासन की मिलीभगत से नासूर बन चुकी इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। इस मुहिम से विवि प्रशासन तो उदासीन रहा, लेकिन जागरण की खबर से सक्रिय हुई एलआइयू, पुलिस व एसटीएफ ने यहां चल रही हथियारों की तस्करी, अवैध शराब, चोरी की मोटरसाइकिलों का भंडारण एवं सट्टे का पर्दाफाश कर कई लोगों को गिरफ्तार किया था।
ये कुलपति भी मूंदे रहे आंखें
डॉ. हरगोविंद सिंह (31.7.1987 से 30.7.90), डॉ. एससी मुद्गल (17.12.93 से 18.2.97), डॉ. एसबी सिंह (18.2.97 से 17.2.2000), डॉ. जेबी चौधरी (17.2.2000 से 15.4.2002), डॉ. पीएल गौतम (18.6.2002 से 11.10.2007), डॉ. जेपी शर्मा (12.10.2007 से 8.8.2008), डॉ. बीएस बिष्ट (9.8.2008 से 8.8.2012), सुभाष कुमार आइएएसÓ (9.8.2012 से 8.5.2013), आलोक जैन आइएएस (9.5.2013 से 24.4.2014), डॉ. मैथ्यू प्रसाद (27.4.2014 से 14.10.2014), डॉ. मंगला राय (31.3.2015 से 21.8.2016), डॉ. जे. कुमार (26.9.2016 से 25.9.2017), डॉ. एके मिश्रा (26.9.2017 से 25.9.2018), राजीव रौतेला आइएएस (26.9.2018 से 14.10.2018) एवं डॉ. तेज प्रताप (15.10.2018 से अब तक)।
अवैध कालोनी में फ्री सरकारी सुविधा
श्रमिकों पर विवि प्रशासन की दरियादिली का लाभ इंदिरा कालोनी के अवैध निवासी भी उठा रहे हैं। आलम यह है कि कालोनी से बेदखल करने की बजाय इनको फ्री में बिजली-पानी की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। मुफ्त बिजली का उपभोग कर रहे लोग आए दिन बिजली बाधित होने पर ऊर्जा निगम के कर्मियों से मारपीट में भी गुरेज नहीं करते हैं।
विवि की सरकारी भूमि पर बिना अनुमति विद्युत पोल लगाना गलत है। सुरक्षा विभाग को मौके पर भेजकर कार्य रुकवा दिया गया है। पोल लगा रहे लोगों ने किसकी अनुमति से पोल लगाए, जानकारी जुटाई जा रही है। खड़े किए सभी पोल गिरवा दिए जाएंगे।
-डॉ. तेज प्रताप, कुलपति, जीबी पंत कृषि विविदीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत वंचित क्षेत्र में बिजली पहुंचाई जा रही है। योजना के तहत व विधायक जी के कहने पर वहां विद्युत पोल लगवाए जा रहे थे। वह जमीन सरकारी है, इसकी जानकारी नहीं थी। विवि से फोन भी आया था, कार्य रुकवा दिया गया है, जल्द ही पोल उठवा लिए जाएंगे।
-उमाकांत चतुर्वेदी, अधिशासी अभियंता, उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन
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