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खाद्दय सुरक्षा विभाग ने नगर निगम के स्लाटर हाउस संचालित करने का अावेदन अस्‍वीकर किया

नगर निगम ने स्लाटर हाउस संचालित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस की गुहार लगाई थी मगर विभाग की लाइसेंस अथॉरिटी ने मानकों का हवाला देकर निगम का आवेदन अस्वीकार कर दिया।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 14 Sep 2019 11:59 AM (IST)Updated: Sat, 14 Sep 2019 11:59 AM (IST)
खाद्दय सुरक्षा विभाग ने नगर निगम के स्लाटर हाउस संचालित करने का अावेदन अस्‍वीकर किया
खाद्दय सुरक्षा विभाग ने नगर निगम के स्लाटर हाउस संचालित करने का अावेदन अस्‍वीकर किया

हल्द्वानी, गणेश पांडे : स्लाटर हाउस जल्द सुचारु होने की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। नगर निगम ने स्लाटर हाउस संचालित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस की गुहार लगाई थी, मगर विभाग की लाइसेंस अथॉरिटी ने मानकों का हवाला देकर नगर निगम का आवेदन अस्वीकार कर दिया है। मानकों को देख नगर निगम अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। 

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दरअसल, खाद्य सुरक्षा विभाग ने लाइसेंस की राह में जो कमियां गिनाई हैं, उन्हें पूरा करने के लिए निगम को भारी-भरकम बजट की जरूरत होगी। सूत्रों की मानें तो यह राशि एक करोड़ रुपये से अधिक जाने का अनुमान है। पहले ही खराब माली हालत से गुजर रहे निगम के सामने इतनी बड़ी राशि जुटाने की चुनौती है। ऐसे में स्लॉटर हाउस के जल्द सुचारू होने की उम्मीद धूमिल होती दिखाई पड़ रही हैं।

ये लगाई हैं तीन प्रमुख आपत्तियांआपत्ति 1 : खाद्य सुरक्षा विभाग ने निगम के आग्रह पर आपत्ति लगाते हुए कहा कि स्लाटर हाउस में बड़े जानवरों (भैंसों) के वध के लिए जरूरी मशीनरी, उपकरण के अलावा पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है। स्लाटर हाउस में चिलर्स यानी ब्लास्ट फ्रीजर, प्रभावी उपचार संयंत्र, प्रयोगशाला, पशु हैंगिंग कन्वेयर, स्केलिंग मशीन आदि लगाने की जरूरत है।

आपत्ति 2 : सभी मशीनरी, उपकरणों को व्यवस्थित व उपयोग करने की आवश्यकता है। उसकी फोटोग्राफ लाइसेंस आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी।

आपत्ति 3 : राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जल विश्लेषण रिपोर्ट अपलोड करें। पानी का नमूना प्रयोगशाला प्रतिनिधि द्वारा एकत्र किया गया हो। जल परीक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख होना चाहिए कि परीक्षण किए गए पैरामीटर आइएस 10500 के साथ पुष्टि किए गए हैं। 

सरकार से बजट की मांग करेगा नगर निगम 

प्रोजेक्ट की लागत बढऩे के बाद निगम को धन की व्यवस्था करनी होगी। नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया ने बताया कि जरूरी मानकों के लिए डीपीआर बनाई जानी है, जिसके आधार पर सरकार से बजट की मांग की जाएगी। निगम के खुद के संसाधनों से भारी भरकम राशि जुटाना मुश्किल होगा।

नए सिरे से तैयार होगी डीपीआर 

सीएस मर्तोलिया, नगर आयुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की लाइसेंस अथॉरिटी ने स्लाटर हाउस पर कई आपत्तियां लगाई हैं। नए सिरे से प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके लिए कंसलटेंट हायर करने की प्रक्रिया की जा रही है।

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