एडीबी प्लान खत्म, अब एमडीबी से संवारे जाएंगे डिग्री कॉलेज

हल्द्वानी, जेएनएन : एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की योजनाएं खत्म होने के बाद अब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक (एमडीबी) से डिग्री कॉलेज संवारे जाएंगे। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है।

अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा डॉ. रणवीर सिंह ने एक जनवरी 2019 को उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीसी मेलकानी को एमडीबी के तहत कॉलेजों व चार राज्य विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्य, संसाधन उपलब्ध कराने के लिए फिर से प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। डॉ. सिंह का कहना था, एडीबी को भेजा प्रस्ताव निरस्त हो गया है। इस तरह की परियोजनाओं के लिए एडीबी धनराशि उपलब्ध नहीं कराती है। विश्व बैंक का फंडिंग का दूसरा बड़ा स्रोत एमडीबी है। महाविद्यालयों में भवनों, प्रयोगशालाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। इस आधार पर अविलंब प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। इस आधार पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसमें राज्य के 102 डिग्री कॉलेज व चार राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं।

ये विश्वविद्यालय होंगे शामिल

प्रदेश के 102 राजकीय डिग्री कॉलेजों के अलावा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, दून विश्वविद्यालय देहरादून, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी को शामिल किया गया है।

ये सुविधाएं मिलेंगी

एमडीबी की योजना को स्वीकृति मिलने के बाद विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम संचालित होने के साथ ही नए भवन बनेंगे। विश्वविद्यालयों में केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं का निर्माण होगा और उपकरण व फर्नीचर की कमी दूर हो जाएगी। हाईटेक शौचालय बनेंगे। इस बजट से अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी।

एडीबी से 588 करोड़ की मिली थी अनुमति

पिछले एक साल से एडीबी के तहत कॉलेजों को संवारने की प्रक्रिया चल रही है। पहले एक हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद 588 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत हो गई थी। इसके लिए नोडल प्रभारी के तौर पर सहायक निदेशक डॉ. अनुराग अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई थी।

एक हजार करोड़ का भेजा गया है प्रस्‍ताव

डॉ. बीसी मेलकानी, निदेशक, उच्च शिक्षा ने बताया कि शासन ने एमडीबी के तहत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। एक हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर कॉलेजों की दशा सुधर जाएगी।

वर्तमान में प्रदेश में कॉलेजों की स्थिति

102 राजकीय डिग्री कॉलेज

01 लाख से अधिक विद्यार्थियों की संख्या

13340 कुर्सी-मेज तक उपलब्ध नहीं

34 कॉलेजों में सांइस लैब नहीं

27 कॉलेजों में पुस्तकालय नहीं

17 डिग्री कॉलेजों में शौचालय नहीं

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