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uttarakhand lockdown day 10 : कैदियों को छोडने का सिलसिला जारी, तीन बसों में 55 भेजे गए उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य की हाई पावर कमेटी के अंतरिम जमानत या पेरोल पर रिहा कैदियों को छोड़ने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 03 Apr 2020 09:13 AM (IST)Updated: Fri, 03 Apr 2020 09:13 AM (IST)
uttarakhand lockdown day  10 : कैदियों को छोडने का सिलसिला जारी, तीन बसों में 55 भेजे गए उत्तर प्रदेश
uttarakhand lockdown day 10 : कैदियों को छोडने का सिलसिला जारी, तीन बसों में 55 भेजे गए उत्तर प्रदेश

हल्द्वानी, जेएनएन : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य की हाई पावर कमेटी के अंतरिम जमानत या पेरोल पर रिहा कैदियों को छोड़ने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। उपकारागार में बंद उत्तरप्रदेश में रहने वाले कुल 55 कैदियों को तीन वाहनों से उनके घर के लिए भिजवाया गया है। अब दूर-दराज के राज्यों में रहने वाले 11 कैदियों की रिहायी शेष है। इनको घर तक छाेड़कर आना प्रशासन के लिए चुनाैती बनता दिख रहा है। 

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हाई पावर कामेटी के आदेश पर उपकारागार के कुल 285 कैदियों को अंतरिम जमानत व पेरोल पर रिहा किया गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि ऊधम सिंह नगर जिले के आपराधिक मामलों में लिप्त उत्तरप्रदेश निवासी 55 कैदियों को प्रशासन के वाहन उपलब्ध कराने पर रिहा कर दिया गया है। तीन वाहनों से इन कैदियों को रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बिजनौर व अन्य जिलों के लेकर प्रशासन की टीम रवाना हो गयी। अब तक कुल 275 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। अब केवल 11 कैदियों की रिहायी शेष रह गयी है। इनमें एक असम, एक-एक महिला महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल निवासी, तीन दिल्ली निवासी, एक बिहार निवासी, तीन पंजाब निवासी व एक उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी है। प्रशासन की ओर से वाहन उपलब्ध होने पर जमानत मिलने वाले शेष कैदियों को रिहा कर घरों के लिए भेेजा जाएगा। 

जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को भेजे पत्र 

वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि स्थानीय स्वास्थ्य महकमा सभी कैदियों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घरों के लिए भेज रहा है। राज्य की हाई पावर कमेटी ने एक सप्ताह बाद सभी कैदियों का उनके गृह जनपद के स्वास्थ्य विभाग से दोबारा मेडिकल परीक्षण कराने के लिए आदेशित किया है। जेल प्रशासन की ओर से नैनीताल व ऊधम सिंह नगर जिले के साथ ही बाहरी राज्यों के जिलों के स्वास्थ्य महकमों को एक सप्ताह बाद कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए पत्राचार शुरू कर दिया गया है। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट की एक प्रति उपकारागार को भी उपलब्ध करायी जाएगी। जिससे वह परीक्षण रिपोर्ट न्यायालय को भेज सके।

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