UKPSC ने 2023 के लिए जारी किया परीक्षा कैलेंडर, यहां से लें 32 परीक्षाओं के शेड्यूल की जानकारी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: UKPSC 2023 Exam Calendar : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2023 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कैलेंडर आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर भी अपलोड किया गया है। पहली परीक्षा राजस्व उपनिरीक्षक के लिए आठ जनवरी को आयोजित की जाएगी।

डा. राकेश कुमार ने बताया कि शासन से प्राप्त विभिन्न अधियाचनों को समरूपता के आधार पर संयोजित करते हुए कुल 32 परीक्षाओं के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। इसके अंतर्गत शासन से प्राप्त यूकेएसएसएससी की कुल 15 परीक्षाओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

5700 रिक्त पदों के लिए जारी किए जाएंगे रिक्ति विज्ञापन

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण परीक्षाओं जैसे पीसीएस परीक्षा 2023, लोअर पीसीएस परीक्षा 2023, सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा 2023, आरओ/एआरओ परीक्षा-2023 एवं जेई परीक्षा 2023, वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 2023, एपीएस परीक्षा 2023 आदि के संदर्भ में आयोग की ओर से आगे की कार्यवाही शुरू की जा रही है।

इसके तहत लगभग 5700 रिक्त पदों के लिए रिक्ति विज्ञापन जारी किए जाएंगे। परीक्षा कैलेंडर में विभिन्न परीक्षा तिथियों और समय का निर्धारण करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली की ओर से जारी परीक्षा तिथियों को भी ध्यान में रखा गया है।

UKSSSC : विधिक राय के बाद होगा आठों परीक्षाओं पर निर्णय

वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएसी) आठ भर्ती परीक्षाओं की जांच रिपोर्ट पर विधिक राय लेगा। उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को यूकेएसएसएससी की बोर्ड बैठक में आठ भर्ती परीक्षाओं की जांच समिति के अध्यक्ष रि. आइएएस अधिकारी एसएस रावत ने पटल पर रिपोर्ट रखी।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया और कुछ बिंदुओं पर अपनी राय रखी। जांच समिति के दो अन्य सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त एडवोकेट जनरल बीके माहेश्वरी व आटीडीए के विशेषज्ञ संजय माथुर ने भी रिपोर्ट के कुछ तथ्यों पर राय दी।

आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बैठक के बाद केवल इतना बताया कि जांच रिपोर्ट पर विधिक राय ली जाएगी। इसके बाद दो-तीन दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने सभी परीक्षाओं को क्लीन चिट मिलने की बात से इंकार किया।

इसी वर्ष अगस्त महीने में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के मामले सामने आए थे। जिसपर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी।

एसटीएफ की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे भर्ती घोटाले के तारे प्रदेश और प्रदेश से बाहर जुड़ते चले गए। कई विभाग के सरकारी कर्मचारी व अधिकारी गिरफ्तार किए गए।

बीते सोमवार को कमेटी ने आयोग को सौंपी अपनी रिपोर्ट

परीक्षा कराने वाली एजेंसी आरएमएस टेक्नो साल्यूशंस लिमिटेड के निदेशक राजेश चौहान व चार अन्य कर्मचारियों को पेपरलीक करने के आरोप में एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मई से जुलाई के बीच हुईं आठ परीक्षाएं जिनमें एलटी, कनिष्ठ सहायक, व्यैक्तिक सहायक, मुख्य आरक्षी दूरसंचार, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक व मत्स्य निरीक्षक पर भी संदेह व्यक्त किया जाने लगा।

इन आठ विभागों के रिक्त 3706 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में एक लाख, 75 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आलोचना होने के बाद आयोग ने इन आठ परीक्षाओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया। बीते सोमवार को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी।