हंगामेदार रही रुड़की नगर निगम की बोर्ड बैठक, सालियर में बनेगा बस अड्डा
रुड़की नगर निगम की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही, जिसमें समितियों के गठन की मांग पर कार्यवाही 20 मिनट स्थगित हुई। ...और पढ़ें
रुड़की नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा कर रहे पार्षदों से वार्ता करती महापौर अनीता देवी अग्रवाल एवं नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी। जागरण
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जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की नगर निगम की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। समितियों के गठन की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जिसके चलते बीस मिनट तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही।
वहीं, सालियर में बस अड्डे के लिए जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को बोर्ड ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
दो-तीन प्रस्ताव को छोड़कर शेष सभी 100 से अधिक प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए। साथ ही, 148.16 करोड़ रुपये के बजट को भी बोर्ड ने हरी झंडी दे दी। तीन घंटे की बोर्ड बैठक के दौरान बीच-बीच में हंगामा होता रहा।
नगर निगम की बोर्ड बैठक सुबह 11 बजे सभागार में शुरू हुई। महापौर अनीता देवी अग्रवाल, पार्षद, पदेन सदस्य और अधिकारी सभी समय पर पहुंच गए।
जिसके बाद निगम के कर्मचारी मोहम्मद कय्यूम ने जैसे ही प्रस्ताव को पढ़ना शुरू किया तो पार्षदों ने समितियों के गठन का मुद्दा उठा दिया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया।
पार्षद राकेश गर्ग, पंकज सतीजा, नितिन त्यागी, अनुराग त्यागी, चारू चंद्र, प्रमोद पाल, शिवम अग्रवाल और सरदार सतबीर ने दो-टूक कहा कि पिछली बैठक के निर्णय के बावजूद समितियां गठित नहीं की गई है।
लगातार धोखा देने का काम किया जा रहा है। इसके बाद तो हंगामा शुरू हो गया। पार्षद सूरज नेगी, शिवम अग्रवाल व आकाश जैन ने स्पष्ट किया कि जब तक समितियों का गठन नहीं होता, तब तक एजेंडे पर चर्चा नहीं होगी।
महापौर अनीता देवी अग्रवाल, उनके प्रतिनिधि ललित मोहन अग्रवाल, नगर आयुक्त राकेश चंद तिवारी, कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के प्रतिनिधि विवेक चौधरी ने पार्षदों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन पार्षद अपनी मांग पर अड़े रहे।
इस पर महापौर ने आश्वासन कि 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से समितियों का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन, पार्षद बैठक में ही समितियों का गठन पर अड़ गए। जिसके चलते करीब 20 मिनट सदन की कार्यवाही स्थगित की गई।
पार्षदों को आपस में चर्चा करने को कहा गया। इस पर सभी पार्षद उठकर निगम के सभाकक्ष में चले गए। चर्चा के बाद पार्षद शांत हुए और करीब 20 मिनट बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हो सकी।
पार्षदों ने कहा कि वार्ड वार चार समितियां बनाई जाएं। जो अलग-अलग अनुभाग का लेखा जोखा देखेंगी। जब तक समितियों का गठन न हो जाए, तब तक इन अनुभागों में कोई खरीद न हो। इस पर महापौर ने अपनी सहमति दे दी।
इसके बाद प्रस्तावों को पढ़ना शुरू किया गया। पूरक एजेंडे समेत 78 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिसमें से दो प्रस्तावों को छोड़कर लगभग सभी प्रस्ताव पास हो गए।
कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के प्रतिनिधि पूर्व पार्षद विवेक चौधरी ने बताया कि नगर निगम ने सालियर में रोडवेज बस अड्डे के निर्माण को जमीन देने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब यहां पर आइएसबीटी की तर्ज पर बस अड्डा बनेगा।
इसके अलावा दिल्ली रोड पर साइन सिटी के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। बोर्ड बैठक में पार्षद सूरज नेगी ने कहा कि बलिदानी चंद्रशेखर आजाद चौक को घंटाघर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध किया जाएगा।
इस चौक का स्वरूप नहीं बदला जाएगा। बैठक में सहायक नगर आयुक्त अमरजीत कौर, वरिष्ठ कर अधिकारी एसपी गुप्ता, जेई नरेश कुमार, पार्षद धीरज, अंकित चौधरी, संजीव तोमर, कुलदीप तोमर, प्रीती भारद्वाज, नीशू वर्मा, देवकी जोशी, रितू शर्मा, जेपी शर्मा, नवनीत शर्मा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
नगरीय बस सेवा का संचालन करेगा निगम
बोर्ड बैठक के दौरान नगर निगम की ओर से 32 सीटर नगरीय बस सेवा को शुरू करने की सहमति दी। इसके अलावा पांच बैटरी संचालित कार का भी संचालन होगा।
बस अड्डे के सालियर में बनने से यह सेवा रुड़की वासियों के लिए बेहद मुफीद साबित होगी। इसके अलावा नगर निगम के भवन पर सोलर प्लांट लगाने को भी हरी झंडी दे दी गई।
यूनिपोल को लेकर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप
बैठक में यूनिपोल में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, पार्षदों ने कहा कि यूनिपोल के एक साइड पर विज्ञापन की अनुमति है, जबकि कंपनी दोनों तरफ विज्ञापन लगा रही है, वहीं इससे भी बड़ी आपत्ति यह लगाई गई कि एक कंपनी को यूनिपोल का ठेका एक करोड़ में दे रखा है, जबकि एक दूसरी कंपनी को मात्र एक लाख में 20 यूनिपोल पर विज्ञापन लगाने की अनुमति दे रखी है।
इन प्रस्तावों पर नहीं बनी सहमति
नगर निगम की भूमि में बहुमंजिला शापिंग माल एवं पार्किंग निर्माण कार्य पर सहमति नहीं बन सकी। सालियर में एबीसी सेंटर के निर्माण पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो सका।
कर्मचारियों की मांग, एक-दूसरे के पाले में, फिर कर दी गई पास
कर्मचारियों को 30 हजार वेतन देने, एक समान वेतन, मृतक आश्रितों को नौकरी आदि मांगों पर पार्षदों ने नगर आयुक्त से निर्णय लेने को कहा, जबकि नगर आयुक्त ने पार्षदों के समक्ष प्रस्ताव पढ़ने के बाद इसे बोर्ड पर छोड़ दिया। इसके बाद प्रस्ताव को पास कर शासन को भेजने पर सहमति बनी।
