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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

'दो से ज्यादा बच्चे होने पर हो 10 साल की जेल...' प्रवीण तोगड़िया ने की कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग

By Jagran NewsEdited By: Abhishek Pandey
Published: Mon, 04 Dec 2023 11:32 AM (IST)

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद (अहिप) के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि 1989 में आठ करोड़ हिंदुओं ने सवा रुपया ...और पढ़ें

प्रवीण तोगड़िया ने की कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग
प्रवीण तोगड़िया ने की कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद (अहिप) के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि 1989 में आठ करोड़ हिंदुओं ने सवा रुपया देकर आठ करोड़ 40 लाख रुपये जमा किए और शिला पूजन करके अयोध्या भेजने का काम किया। इसी का परिणाम है कि रामलला की जन्म भूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। कहा कि राम अपने आवास में विराजमान हो गए हैं।

अब तैयारी मथुरा में कृष्ण की जन्म भूमि और काशी में भगवान शंकर का मंदिर काशी विश्वनाथ को मुक्त करने की है। उन्होंने मथुरा की संपूर्ण जन्म भूमि का स्थान और काशी में नंदी महाराज व विश्वनाथ जी के बीच की दीवार हटाकर भव्य मंदिर निर्माण, नियमित माता श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए आगामी संघर्ष के लिए हिंदू समाज को तैयार करने के लिए कहा गया।

रविवार को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की एक दिवसीय राष्ट्रीय बैठक और दो दिवसीय कार्यकर्ता महासम्मेलन कनखल में संपन्न हुआ। संगठन की ओर से अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संघर्ष में तीन बार कार सेवा करके आहुति देने और प्राणों का बलिदान देने वाले करोड़ों हिंदुओं के स्वजन को नमन किया गया।

अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने इस संघर्ष के महानायक अशोक सिंघल, गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अद्वैत नाथ, महंत रामचंद्र परमहंस दास, आचार्य गिरिराज किशोर, आचार्य धर्मेंद्र, पुल्ला रेड्डी, एच थिप्पा रेड्डी और बालासाहेब ठाकरे को भारत रत्न और बलिदानी कार सेवकों को पद्म विभूषण देने की मांग की। उन्होंने देश में बढ़ती जनसंख्या के असंतुलन से आने वाले खतरे और इसके दुष्परिणामों के बारे में चर्चा कर कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की।

इसके ड्राप्ट में दो से ज्यादा बच्चा होने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास और समस्त सरकारी सुविधाओं पर रोक के साथ वोट देने के अधिकार को छीनने का प्रविधान रखने के लिए कहा गया।

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