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    उत्तराखंड में पीएम आवास के लिए पूरा हुआ सर्वे का कार्य, अब केंद्र से लक्ष्य प्राप्त का इंतजार

    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:14 PM (IST)

    उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे का काम पूरा हो गया है। राज्य सरकार अब केंद्र से लक्ष्य मिलने का इंतजार कर रही है ताकि योजना को आगे बढ़ाया जा सके। सर्वे में योग्य लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिन्हें आवास दिए जाएंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र परिवारों को घर मिलें।

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    रुड़की के 6 ब्लाॅको में प्रधानमंत्री आवास का सर्व पूरा।

    संवाद सहयोग,रुड़की। हरिद्वार-जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छह ब्लॉकों में मोबाइल सत्यापन पूरा हो गया है। मोबाइल अप्लीकेशन के माध्यम से 9,432 आवेदन का सर्वे किए जा चुके है, जबकि ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर कुल 29,712 आवेदनों पर सर्वे कार्य पूरा हो चुका है।

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    इसके बाद ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने 18,323 आवेदकों का भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित किया है। इनमें रुड़की ब्लाॅक में 3977 सर्वे, नारसन ब्लाॅक में 5136 सर्वे, भगवानपुर 9802 सर्वे, लक्सर में 4657, बहादराबाद में 3809 सर्वे प्राप्त हुए है। जिन्हे शत प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।


    हरिद्वार-जिला के विकास अधिकारी वेदप्रकाश ने बताया कि केंद्र सरकार से अभी तक वरीय लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। बावजूद इसके, जिले में अब तक 29,712 आवेदकों का सर्वे कर लिया गया है। मोबाइल एप द्वारा तथा ऑफलाइन-ऑनलाइन माध्यम से जितना संभव था सर्वे पूरा कर लिया है।

    मोबाइल-एप आधारित सर्वे की व्यवस्था आवास एप या अन्य डिजिटल प्लेटफार्म पर की गई है, जैसा कि पीएमएवाई-ग्रामीण और शहरी दोनों रूपों में अपनाया गया है।

    मोबाइल-सत्यापन और ऐप-आधारित सर्वे से काम तेजी से हो रहा है, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। सर्वे के दौरान कुछ मामलों में त्रुटियाँ पाई गई थीं- जैसे फोटो सही अपलोड नहीं होना, आधार नंबर में गलती, आदि। ऐसे मामलों को सुधारने के लिए ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा आवेदकों के दस्तावेजों की पुनः जांच एवं त्रुटियों का निस्तारण किया गया है।

    उन्होंने बताया कि अब भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जैसे ही केंद्र से लक्ष्य प्राप्त होगा तथा पोर्टल पर प्रक्रिया फाइनल होगी, लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। वही जिला प्रशासन ने समयबद्ध तरीके से मोबाइल और ऑफलाइन सर्वे तथा भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है।

    अब अगला कदम केंद्र से लक्ष्य प्राप्ति, पोर्टल पर फाइनल प्रोसेस एवं तुरंत पहली किस्त के भुगतान का है। इस पहल से हरिद्वार-जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों परिवारों को लाभ मिलना सुनिश्चित हो रहा है।