Roorkee News: ढंडेरा नगर पंचायत में 169 करोड़ की परियोजना चढ़ गई लापरवाही की भेंट

अनुज कटारिया, जागरण, रुड़की : ढंडेरा नगर पंचायत में सीवरेज और जलनिकासी की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नगरवाासियों को उम्मीद थी कि नगर पंचायत बनने के बाद जलनिकासी और सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान होगा। लेकिन, ऐसा नहीं हो सका।

खास ये है कि वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से 169 करोड़ की जलनिकासी एवं पेयजल व्यवस्था के लिए स्वीकृत सीवर परियोजना फाइलों में ही धूल फांक रही है।

जबकि नगर पंचायत की 50 हजार से अधिक की आबादी रोज जलभराव, गंदगी और अव्यवस्था का सामना कर रही है।

सीवरेज व्यवस्था न होने के कारण अशोक नगर के लोगों ने अपने घरों में गड्ढे खोदकर दैनिक उपयोग का पानी उन्हीं में छोड़ना शुरू कर दिया है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।

नगर पंचायत ढंडेरा 2021 में अस्तित्व में आई थी। चार साल बीतने के बावजूद यहां सीवरेज व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

पिछले चार सालों से किसी भी प्रकार का विकास कार्य, चाहे नाली निर्माण हो, वेस्ट प्रबंधन हो, पथ प्रकाश व्यवस्था हो या सीवरेज, कहीं भी कोई सुधार दिखाई हुआ है।

स्थिति यह कि नगर पंचायत के 11 वार्डों में सिर्फ कर्मचारियों के वेतन में ही पूरा वार्षिक ग्रांट खर्च हो जाता है, जिससे विकास कार्यों के लिए बजट नाममात्र का भी नहीं बचता।

वर्ष 2013 में ढंडेरा, मोहनपुरा और मिलापनगर क्षेत्र के लिए सीवरेज प्रबंधन प्रणाली को स्वीकृति मिली थी। यह योजना लंढौरा स्थित सोलानी नदी तक जलनिकासी का स्थायी समाधान एवं पेयजल व्यवस्था प्रस्तुत करती थी।

परियोजना का जिम्मा उत्तराखंड पेयजल निगम हरिद्वार को सौंपा गया था। पूरे क्षेत्र के लिए एक आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट भी प्रस्तावित था, जो सन 2050 तक की अनुमानित जनसंख्या को देखते हुए बनाया जाना था।

लेकिन इतनी महत्वपूर्ण और भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई यह परियोजना फाइलों में उलझकर रह गई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर पंचायत के अधिकारियों ने इस योजना को आगे बढ़ाने की कोई ठोस पहल नहीं की।