किसानों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, झूठे वायदे करने का लगाया आरोप

रुड़की, जेएनएन। उत्तराखंड किसान मोर्चा ने गन्ने का भुगतान ना होने पर प्रदेश सरकार की जमकर निंदा की। किसानों ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार लगातार झूठे वायदे कर रही है। किसान की हालत बेहद खराब हो चुकी है, लिहाजा जल्द से जल्द किसान के गन्ने का भुगतान किया जाए। 

रविवार को प्रशासनिक भवन परिसर में आयोजित पंचायत में उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि आरोप लगाया कि इकबालपुर चीनी मिल का किसानों के प्रति रवैया आपत्तिजनक है। किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनवरी माह में किसानों के गन्ने का भुगतान दिलवाने की बात कही थी, लेकिन एक साल होने को आया है अभी तक दो साल के बकाया धनराशि का भुगतान नहीं दिलाया गया है। अब तो किसान का धैर्य भी जवाब देने लगा है। जल्द सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए, अन्यथा क्षेत्र के किसान के सामने अब आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। 

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने कहा कि लिब्बरहेड़ी चीनी मिल स्थानीय किसानों का गन्ना लेने में तो दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, जबकि उप्र का गन्ना लेने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द गन्ने का दाम घोषित किया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष महकार सिंह, राजपाल सिंह, सुरेश कुमार, बिजेन्द्र कुमार, आजम, ओमकार सिंह, रणतेज सिंह, दुष्यंत कुमार, सतबीर, राजू त्यागी, मेहरबान, सुक्रमपाल आदि ने विचार व्यक्त किए। 

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ज्यादातर तोल बाबुओं के पास लाइसेंस नहीं 

चीनी मिलों को चालू हुए दो सप्ताह से अधिक समय हो गया हैं। करीब 100 क्रय केंद्र चालू हो चुके हैं, लेकिन अधिकांश तोल केंद्रों पर तैनात बाबुओं के पास लाइसेंस ही नहीं है। चार दिन पहले सहायक गन्ना आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने विभिन्न क्रय केंद्रों पर जाकर छानबीन की तो इस बात की जानकारी हुई। उन्होंने इस संबंध में चीनी मिलों को नोटिस जारी किया है। साथ ही निर्देश दिए कि जल्द से जल्द क्रय केंद्र पर तैनात बाबुओं के लाइसेंस बनवा ले, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 

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