उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी परिसर हरिद्वार में निर्माण कार्य के लिए 2.39 करोड़ रुपये लेने के बावजूद कार्य शुरू नहीं करने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। एग्रीमेंट के मुताबिक वर्ष 2005-06 में उप्र राजकीय निर्माण निगम को यह काम दिया था। उस समय निर्माण निगम को 1.15 करोड़ रुपये दिए थे। जब वर्ष 2010 तक काम पूरा नहीं हुआ तो निर्माण एजेंसी ने महंगाई का हवाला दिया, जिसके बाद और रुपये दिए। 

पुलिस के मुताबिक ज्वालापुर में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के लेखाकार राधेश्याम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रानीपुर झाल ज्वालापुर स्थित उत्तराखंड संस्कृत अकादमी में आवासीय परिसर का निर्माण किया जाना था। इसके लिए शासन की ओर से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को 2.39 करोड़ रुपये में एग्रीमेंट कर ठेका दिया था। उत्तराखंड शासन ने पूरी रकम उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को अवमुक्त कर दी। कई बार काम के लिए मौखिक व लिखित निर्देश दिए, लेकिन काम पूरा नहीं किया गया। तब संस्कृत अकादमी की ओर से बीते वर्ष सितंबर में शासन को पत्र भेजा। साथ ही मुख्यमंत्री व उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। 

एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के लेखाकार की ओर से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक के खिलाफ शुक्रवार को ज्वालापुर कोतवाली में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 

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