Uttarakhand Cabinet Meeting संपन्न, इन प्रस्तावों पर लगी धामी कैबिनेट की मुहर
देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को मंजूरी मिली और मुख्यमंत्री को तारीख तय करने का अधिकार दिया गया। साथ ही, उत्तराखंड विशेष शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी देकर 135 पद सृजित किए गए। वहीं, हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्यमंत्री की 218 अधूरी घोषणाओं पर अधिकारियों को फटकार लगाई, खासकर लोक निर्माण और शहरी विकास विभागों में, और तत्काल कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। बुधवार को देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट के निर्णय
1- उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी ,सत्र की तारीख और स्थान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को किया गया अधिकृत।
2- उत्तराखंड विशेष शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी, 135 पद किए गए सृजित ।
3- पंचायती राज विभाग से संबंधित एकल मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी रिपोर्ट की पेश।
4- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तृतीय चरण के प्रारंभ होने की दशा में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया।
सीएम की घोषणाएं अधूरी, अधिकारियों को लगी फटकार
हरिद्वार: मुख्यमंत्री घोषणाओं की धीमी प्रगति पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने विकास भवन सभागार में बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने अधूरी पड़ी 218 घोषणाओं पर नाराजगी जताई।इस दौरान बैठक में सीडीओ ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पेयजल निगम, ग्रामीण निर्माण विभाग, जल संस्थान, शहरी विकास, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, और युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। सबसे ज्यादा लोक निर्माण विभाग में 55 और शहरी विकास विभाग में 28 घोषणाएं अधूरी पाई गईं। इस सीडीओ ने नाराजगी जताते सभी विभागों को तत्काल कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब कोई भी घोषणा लंबित रही तो जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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