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    एससी बाहुल्य गांवों को मॉडल विलेज के रूप में किया जाएगा विकसित, राज्यपाल ने दिए ये निर्देश

    By Raksha PanthariEdited By:
    Updated: Wed, 19 Aug 2020 06:21 PM (IST)

    राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि राजभवन की निगरानी में हर जिले में एक एससी बाहुल्य गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा।

    एससी बाहुल्य गांवों को मॉडल विलेज के रूप में किया जाएगा विकसित, राज्यपाल ने दिए ये निर्देश

    देहरादून, जेएनएन। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य 26 अगस्त को देहरादून जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम झाझरा-बंशीवाला का निरीक्षण करेंगी। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन की निगरानी में हर जिले में एक एससी बाहुल्य गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने प्रमुख सचिव से समाज कल्याण और दून जिलाधिकारी के साथ  कुछ दिन पहले एक बैठक की थी। बैठक में देहरादून की सीडीओ नीतिका खंडेलवाल ने जिलास्तरीय अधिकारियों के एक दल के साथ बैठक में झाझरा गांव में चल रही मौजूदा योजनाओं की जानकारी दी। 

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    राज्यपाल मौर्य ने कहा कि वे खुद गांव का निरीक्षण करेंगी और ग्रामीणों से फीडबैक लेंगी। उन्होंने सीडीओ को निर्देश दिए कि झाझरा को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना बनाएं। इसमें सामाजिक संस्थाओं और कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड का भी उपयोग किया जाए। मौर्य ने पूछा कि एससी, एसटी के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ उन्हें कितना मिल रहा है?

    सरकारी स्कूलों की ड्रॉप आउट दर क्या है? तीनों विद्यालयों में मिलाकर पांचवीं कक्षा में बीस से भी कम विद्यार्थी क्यों हैं? उन्होंने प्रस्तुतिकरण में सरकारी विद्यालयों की खराब स्थिति देखकर चिंता व्यक्त की और उसमें सुधार के निर्देश दिए। राज्यपाल ने सीडीओ को कहा कि वे ग्रामीण उद्यमी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित की जा रही महिलाओं से भी मिलेंगी। उन्होंने सीएमओ डॉक्टर बीसी रमोला से डेंगू, कोविड और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। 

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    सीडीओ नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि गांव की कुल जनसंख्या 2648 है, जिसमें 840 लोग एससी वर्ग के है। तीन प्राथमिक विद्यालय, एक जूनियर हाईस्कूल, छह आंगनबाड़ी केंद्र और एक एएनएम सेंटर है। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पांच किलोमीटर की दूरी पर और सीएचसी सात किलोमीटर की दूरी पर है। 52 बच्चों को एससी, एसटी छात्रवृत्ति मिली है। आठ महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गए हैं। 47 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन बनाये गये हैं। इस अवसर पर सचिव राज्यपाल बृजेश कुमार संत समेत राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी और जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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