Uttarakhand News: वाइब्रेंट विलेज के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें जिले, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। चीन और नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों को जीवंत बनाने की दिशा में सरकार गंभीरता से कदम बढ़ा रही है। इस कड़ी में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में शामिल राज्य के 91 गांवों के लिए अति महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश संबंधित जिलों को दिए हैं।

उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में यह निर्देश देते हुए कहा कि यह योजनाएं ऐसी होनी चाहिए, जिससे इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इस अवसर पर उन्हें बताया गया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में केंद्र को भेजे 524 प्रोजेक्ट में से 181 को स्वीकृति मिल चुकी है।

सचिवालय में मंगलवार को हुई बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। इन्हें समयबद्धता से पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों से निरंतर संवाद की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। साथ ही योजनाओं की निरंतर मानीटरिंग भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में एक से अधिक विभागों की भूमिका है, उनमें संबंधित विभागों से लगातार समन्वय बनाकर आगे बढ़ा जाए।

उन्होंने योजनाओं के चयन में गंभीरता पर भी जोर दिया। साथ ही वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों में ग्रामीणों व सेना के मध्य सामंजस्य के लिए शीघ्र ही कार्यशाला आयोजित करने को कहा। कार्यशाला में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के साथ ही आइटीबीपी, सेना व केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करने के निर्देश उन्होंने दिए।

ग्राम्य विकास सचिव राधिका झा ने मुख्य सचिव को बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत जिन 181 प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है, उनमें 66 के लिए कन्वर्जेंस के माध्यम से धन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 93 कार्यों के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है। इनमें चमोली जिले में 18 में से 14, पिथौरागढ़ में 62 में से 38 कार्य शुरू हो चुके हैं। पिथौरागढ़ में 24 कार्यों के लिए निविदा प्रकिया जारी है।

उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी जिले के 13 कार्यों में से आठ उरेडा के हैं, जिन पर 80 प्रतिशत कार्य हो चुका है। वन विभाग के पांच कार्य हैं, जिनमें 40 प्रतिशत कार्य शेष है। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव डा बीबीआरसी पुरुषोत्तम, चंद्रेश कुमार यादव, धीराज सिंह गर्ब्याल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।