तमगों की खनक में भी पुराने कचरे की कसक, अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ में सर्वाधिक कचरा... देहरादून और हरिद्वार में सबसे बड़ा बैकलाग
स्वच्छता पुरस्कारों के बावजूद उत्तराखंड के कई जिलों में पुराने कचरे का निस्तारण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अल्मोड़ा ...और पढ़ें
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अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। स्वच्छता सर्वेक्षण में मिले पुरस्कारों की चमक और तमगों की खनक के बीच भी उत्तराखंड के कई शहरों से पुराना कचरा नहीं हटा पाने की कसक बरकरार है।
स्वच्छता में रुद्रपुर और काशीपुर के परचम लहराने के बावजूद प्रदेश के पांच जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक पुराना कूड़ा जमा होकर कचरे का पहाड़ बना रहा है। इनमें अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ की स्थिति सबसे चिंताजनक है।
अल्मोड़ा में 99.24 प्रतिशत और पिथौरागढ़ में 97.30 प्रतिशत पुराना कचरा अब भी डंपिंग साइटों पर जमा है। बागेश्वर, टिहरी और चमोली में भी आधे से अधिक कचरे का उपचार होना शेष है।
शहरी विकास विभाग के स्वच्छ भारत मिशन डैशबोर्ड के अनुसार प्रदेश के 13 जिलों में कुल 27.18 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा जमा है। इसमें से 18.02 लाख मीट्रिक टन का उपचार किया जा चुका है, जबकि 9.16 लाख मीट्रिक टन कचरा अब भी निस्तारण के इंतजार में है। प्रदेश में कुल पुराने कचरे का 33.71 प्रतिशत हिस्सा अभी डंपिंग साइटों पर जमा है। इसके लिए प्रदेश में 62 लीगेसी वेस्ट साइट चिह्नित की गईं हैं।
अल्मोड़ा से चमोली तक कई चुनौतियां
अल्मोड़ा में 26,051 टन, पिथौरागढ़ में 55,102 टन, बागेश्वर में 5,582 टन, टिहरी में 19,741 टन और चमोली में 5,962 टन कचरा निस्तारित होना शेष है।
दून और हरिद्वार में सबसे बड़ा बैकलाग
मात्रा के लिहाज से सबसे बड़ी चुनौती देहरादून और हरिद्वार में है। देहरादून में करीब 3.98 लाख टन व हरिद्वार में 3.74 लाख टन पुराना कचरा उपचार की प्रतीक्षा में है। दोनों जिलों का बैकलाग मिलाकर प्रदेश के कुल शेष कचरे का लगभग 84 प्रतिशत है।
रुद्रप्रयाग-उत्तरकाशी में सबसे अच्छा काम
रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में चिह्नित पुराने कचरे का पूरा उपचार हो चुका है। नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में भी निस्तारण का शेष हिस्सा दो प्रतिशत के आसपास या उससे कम है।
- जिला - शेष पुराना कचरा
- अल्मोड़ा -99.24%
- बागेश्वर -78.82%
- चमोली -57.17%
- चंपावत -47.82%
- देहरादून - 30.61%
- हरिद्वार -49.98%
- पिथौरागढ़ -97.30%
'पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए सभी शहरी निकायों को स्पष्ट निर्देश हैं, जिन स्थानों पर काम धीमा है, वहां समीक्षा कर तेजी लाई जाएगी। हमारा लक्ष्य स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना और डंपिंग साइट की समस्या का स्थायी समाधान करना है।' - राम सिंह कैड़ा, शहरी विकास मंत्री
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