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    Dhami Cabinet Decisions: उत्तराखंड में कारागार विभाग में महिला सुरक्षाकर्मियों की होगी भर्ती

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:12 PM (IST)

    Dehradun News | उत्तराखंड सरकार ने कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। महिला बंदियों की सुरक्षा को देखते हुए महिला बंदीरक्षकों के 22 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधान बंदी रक्षक और अपर महानिरीक्षक कारागार के पदों को भी स्वीकृति मिली है। जेलों में सफाई और अन्य कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग की जाएगी।

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    कारागार विभाग के लिए 27 नए पदों को स्वीकृति।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने इस ढांचे में महिला प्रधान बंदी रक्षक के दो, महिला बंदीरक्षकों के 22, अपर महानिरीक्षक कारागार का एक, रेजिडेंट मेडिकल आफिसर का एक और वैयक्तिक सहायक के एक पद के सृजन को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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    यह भी निर्णय लिया गया है कि कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार, माली एवं अधीनस्थ कारागारों में नाई व स्वच्छकारों की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से ली जाएंगी।

    प्रदेश में इस समय 13 जेल हैं। यहां अभी 189 महिला कैदी बंद हैं। इन महिला बंदियों पर नजर रखने और उन्हें विभिन्न कार्यों में सहयोग देने के लिए मात्र 27 पद स्वीकृत हैं। देखा जाए तो एक जेल में दो महिला बंदीरक्षकों के पद स्वीकृत हैं। इन महिला बंदीरक्षकों की आठ घंटे की ड्यूटी होती है।

    यानी एक दिन में तीन महिला बंदीरक्षकों की ड्यूटी लगती है। इसके अलावा किसी महिला बंदी कैदी के बीमार होने अथवा अन्य कारणों के लिए अलग महिला बंदीरक्षक की आवश्यकता है। ऐसे में कारागार विभाग ने एक जेल में चार महिला बंदरीक्षकों के हिसाब से पद स्वीकृत करने का अनुरोध किया था।

    यद्यपि, काफी मंथन के बाद महिला बंदीरक्षकों के 22 व प्रधान बंदीरक्षकों के नए पदों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया। जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।

    साथ ही जेलों में महिला कैदियों को सुधारने के लिए बनाए जाने वाले सुधारात्मक विंग के लिए भी एक अपर महानिरीक्षक कारागार का पद स्वीकृत किया गया है।