Uttarakhand Nikay Chunav: नगर निकायों में महापौर के छह और अध्यक्षों के 58 पद आरक्षित, चुनाव का रास्ता साफ

By kedar dutt Edited By: Nirmala Bohra

Updated: Sun, 15 Dec 2024 01:59 PM (IST)

Uttarakhand Nikay Chunav उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव राज्य में नगर निकायों में आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। शासन ने महापौर के छह और अध्यक्षों के 58 पदों के लिए आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है । देहरादून नगर निगम में महापौर पद अनारक्षित रहेगा। आरक्षण निर्धारित होने से चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।

Uttarakhand Nikay Chunav: पर्वतीय क्षेत्र के तीन नगर निगमों श्रीनगर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में पहली बार होंगे चुनाव। जागरण

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। Uttarakhand Nikay Chunav: आखिरकार, प्रदेश में नगर निकायों में आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई। शासन ने शनिवार को इसकी अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी। नगर निगमों में महापौर के 11 में से छह, नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष के 43 में से 27 और नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 46 में से 31 पद आरक्षित किए गए हैं। राज्य के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में महापौर का पद पूर्व की भांति अनारक्षित रखा गया है।

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निकायों में आरक्षण निर्धारित होने के साथ ही चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। पर्वतीय क्षेत्र के नवगठित तीन नगर निगमों श्रीनगर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में पहली बार चुनाव होंगे। राज्य में कुल 105 नगर निकायों में से सौ में चुनाव होंगे। नगर पालिका परिषद किच्छा व नरेंद्रनगर के लिए चुनावी कसरत बाद में होगी, जबकि गैर निर्वाचित श्रेणी में शामिल बदरीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते।

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पिछले वर्ष नवंबर में खत्म हो गया था कार्यकाल

नगर निकायों का कार्यकाल पिछले वर्ष नवंबर में खत्म हो गया था। चुनाव की स्थिति न बनने पर इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इस बीच विभिन्न कारणों से निकाय चुनाव का मसला लटकता रहा। हाल में नगर पालिका व नगर निगम अधिनियम में ओबीसी आरक्षण समेत अन्य बिंदुओं पर संशोधन अध्यादेश और फिर नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद निकाय प्रमुख पदों पर आरक्षण के लिए तेजी से कसरत की गई।

शनिवार को शहरी विकास निदेशालय से प्रस्ताव मिलने पर शासन ने निकाय प्रमुख पदों पर आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कुछ पदों पर आरक्षण बदला गया है तो कुछ में यथावत रखा गया है।

दावे व आपत्तियों के लिए 21 दिसंबर तक का समय

निकाय प्रमुख पदों पर आरक्षण का निर्धारण होने के बाद अब 21 दिसंबर तक इस संबंध में दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। 22 दिसंबर को शहरी विकास विभाग इनका निस्तारण करेगा और फिर इसकी सूचना शासन को भेजेगा। 23 दिसंबर को आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होगी।