जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य कर्मचारियों के समान रोडवेज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश गुरुवार को रोडवेज मुख्यालय ने जारी कर दिया। इसमें महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया गया है। मुख्यालय ने एक नवंबर से आदेश लागू करने को कहा है, जिस पर कर्मचारियों को आपत्ति है। कर्मचारी यूनियन ने आदेश एक जुलाई से मान्य होने की मांग की है।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर दोगुना किया गया था। निगम व निकाय कर्मचारियों ने भी उनका महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री की ओर से निगमों के लिए भी आदेश दे दिया। रोडवेज कर्मचारी महंगाई भत्ता आदेश लागू करने के लिए प्रबंधन पर दबाव बना रहे थे व इस बीच गुरुवार को महाप्रबंधक दीपक जैन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के महामंत्री अशोक चौधरी ने यह आदेश एक नवंबर से मान्य होने के आदेश पर आपत्ति जताते हुए प्रबंध निदेशक को पत्र सौंपा है। उन्होंने राज्य कर्मचारियों की तरह रोडवेज कर्मियों को भी एक जुलाई से इसका लाभ देने की मांग की। जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर बनाने की मांग की गई। नियमित कर्मियों के साथ ही विशेष श्रेणी व संविदा कर्मियों को भी इसका लाभ देने की मांग की गई।

पर्वतीय डिपो में एक से हड़ताल

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की पर्वतीय डिपो शाखा ने एजीएम को एक दिसंबर से डिपो में बेमियादी हड़ताल का नोटिस दिया है। शाखा अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह व मंत्री नमन शर्मा की ओर से बताया गया कि उनकी मांगों व समस्या का निदान नहीं होने पर पूर्व में नोटिस दिया गया था। इस क्रम में शुक्रवार से 30 नवंबर तक डिपो में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद हड़ताल की जाएगी।

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Edited By: Raksha Panthri