उत्तराखंड: राशनकार्ड की दिक्कत दूर नहीं तो होगी कार्रवाई, लापरवाही पर नपेंगे अधिकारी और कर्मचारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को राशनकार्ड में शामिल किया जाएगा। खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि राशनकार्डों को लेकर होने वाली दिक्कत दूर की जाएगी। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि एनएफएसए में पात्र व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र भेजा है।

खाद्य मंत्री बंशीधर भगत शुक्रवार को सदन में कार्य स्थगन के तहत उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। विधायक काजी निजामुद्दीन ने कार्य स्थगन के तहत मामला रखा था। उन्होंने कहा कि एनएफएसए और राज्य खाद्य योजना के तहत पात्रों के नाम राशनकार्डों से हटा दिए गए हैं। अब पात्र व्यक्ति नाम दोबारा शामिल कराने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जिले के नारसन ब्लाक में ऐसी करीब 15 हजार यूनिट राशनकार्डों से हटाई गई हैं।

नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राशनकार्डों की आनलाइन व्यवस्था में खामियां हैं। इन्हें दुरुस्त नहीं किए जाने से आम व्यक्तियों को परेशान होना पड़ रहा है। विधायक ममता राकेश, फुरकान अहमद ने भी इस समस्या को उठाया। विधायकों की एनएफएसए के तहत राज्य के लिए निर्धारित पात्र व्यक्तियों का कोटा बढ़ाने की मांग पर उन्होंने बताया कि इस संबंध में वह केंद्रीय खाद्य मंत्री के साथ मुलाकात कर चुके हैं।

प्रीतम ने उठाया आंदोलनरत कर्मचारियों का मामला

उधर, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कार्य स्थगन के तहत प्रदेश में आंदोलनरत कर्मचारी संगठनों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन लंबे समय से आंदोलनरत हैं। सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। लोक निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत अवर अभियंताओं का नियमितीकरण किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रेरकों को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं दिया जा रहा है। प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को 365 दिन रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है।

प्रीतम सिंह ने कहा कि रजिस्ट्रार कानूनगो, सहायक लेखाकार परीक्षा, और एनआइओएस से डीएलएड करने वालों की मांगों की सरकार अनदेखी कर रही है। कोरोना काल में नियुक्त डेंटल सर्जन को रोजगार से वंचित किया गया है। पुलिस के लिए ग्रेड पे बढ़ाने का सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन शासनादेश जारी नहीं किया। जवाब में संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कर रही है। वेतन विसंगति के निराकरण को पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की समिति रिपोर्ट तैयार कर रही है। कर्मचारियों की मांगों पर कार्यवाही की गई है।

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