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    Uttarakhand News: वित्त आयोग की टीम पहुंची दून, अनुदान व वित्तीय सहायता पर चर्चा आज

    Updated: Mon, 19 May 2025 10:49 AM (IST)

    16वें वित्त आयोग की टीम अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में देहरादून पहुंची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक में राज्य सरकार अनुदान और वित्तीय सहायता के प्रस्ताव रखेगी। टीम नगर निकाय पंचायत प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से भी मिलेगी। उत्तराखंड को केंद्र से मिलने वाली सहायता आयोग की संस्तुतियों पर निर्भर करेगी। विभाग आवश्यकता संबंधी प्रस्ताव पेश करेंगे।

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    कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अध्यक्ष वित्त आयोग और सदस्यों का जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वागत किया।सूचना विभाग

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। 16 वें वित्त आयोग की टीम आयोग के अध्यक्ष डा अरविंद पनगढिय़ा के नेतृत्व में देहरादून पहुंच गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ होने वाली बैठक में राज्य सरकार की ओर से आयोग के सामने अनुदान व वित्तीय सहायता को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। टीम दोपहर बाद नगर निकाय, पंचायत प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेगी।

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    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डाॅ. अरविंद पनगढ़िया व आयोग के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत एवं अभिनंदन किया | 

    16 वें वित्त आयोग की टीम का उत्तराखंड का दौरा काफी अहम माना जा रही है। बैठक के बाद आयोग की संस्तुतियों पर ही निर्भर करेगा कि उत्तराखंड को केंद्र से कितनी सहायता किस रूप में मिलेगी। इसके लिए शासन स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभाग आयोग के सामने आवश्यकता संबंधी प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण देंगे।

    रविवार को देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अध्यक्ष वित्त आयोग व प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत किया। 

    प्रतिनिधिमंडल में आयोग के सदस्य एनी जार्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांतिघोष, आयोग के सचिव ऋत्विक पांडेय, संयुक्त सचिव केके मिश्रा, संयुक्त निदेशक पी अमरूथावर्षिनी शामिल हैं। ओल्ड मसूरी रोड स्थित होटल हयात रीजेंसी पहुंचने पर टीम का ढोल दमाऊ की थाप पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया।

    राज्य इन बिंदुओं पर कर रहा है उम्मीद

    • राजस्व घाटा अनुदान
    • ग्रीन बोनस
    • केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी
    • राज्य को विशेष सहायता
    • राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
    • केंद्रीय पोषित योजनाएं