उत्तराखंड: प्राइमरी स्कूलों में बैकलाग के पदों पर पांच दिन में होगी नियुक्ति, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 2600 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ होने के बाद शिक्षा विभाग ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। इस क्रम में शनिवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक आरके उनियाल ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ आनलाइन बैठक की। इसमें उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ पूरी करने का निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सबसे पहले बैकलाग के 361 पद पर पांच दिन में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है।

प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त 2600 पदों पर गत वर्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन, ऐन मौके पर डायट डीएलएड प्रशिक्षितों ने एनआइओएस से डीएलएड करने वालों को भर्ती में शामिल करने पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट में याचिका डाल दी थी। जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार को फैसला लेने का निर्देश दिया। सरकार ने एनआइओएस से डीएलएड करने वालों को भर्ती से बाहर कर दिया।

इस पर एनआइओएस से डीएलएड करने वाले सरकार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। अब इस याचिका पर भी हाई कोर्ट ने फिर से मामले में अंतिम फैसला करने का अधिकार सरकार को दिया। जिसके बाद सरकार ने अपने पूर्व आदेश को कायम रखते हुए एनआइओएस से डीएलएड करने वालों को भर्ती से बाहर रखने का फैसला लिया। इसके बाद शुक्रवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने महकमे के अधिकारियों को दस दिन में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।

इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने जिलों से पूर्व में भर्ती प्रक्रिया की औपचारिकताएं पूरी करने में की गई देरी पर नाराजगी जताई। कहा कि हाई कोर्ट से भर्ती पर रोक लगने से पहले जिले अगर विभाग के पोर्टल पर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट अपलोड कर देते तो अब भर्ती पूरी करने में आसानी होती। उन्होंने सबसे पहले वर्ष 2018-19 में 361 पदों के लिए आए आवेदनों की मेरिट अपलोड कर संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग करने के निर्देश दिए हैं।

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इसके बाद पिछले साल आए आवेदनों की मेरिट लिस्ट अपलोड की जाएगी। बता दें कि नए पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में समय की बचत के लिए एक केंद्र पर अभ्यर्थियों को बुलाकर काउंसिलिंग करने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, प्राथमिक स्कूलों में भर्ती जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन होती है। ऐसे में विभाग इसमें शासन से सुझाव मांगने पर विचार कर रहा है।

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