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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 03, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Uttarakhand: खत्म हुआ इंतजार! आयुष विभाग में 245 चयनित अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति, सीएम धामी के अनुमोदन के बाद जारी हुए आदेश

Published: Sat, 03 Feb 2024 06:30 AM (IST)

Uttarakhand उत्तराखंड में प्रदेश में लंबे समय से नियुक्ति की बाट जोह रहे आयुष चिकित्सकों का इंतजार अब समाप्त हो ...और पढ़ें

Uttarakhand: खत्म हुआ इंतजार! आयुष विभाग में 245 चयनित अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति
Uttarakhand: खत्म हुआ इंतजार! आयुष विभाग में 245 चयनित अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति

HighLights

  1. उत्तराखंड में लंबे समय से नियुक्ति की बाट जोह रहे आयुष चिकित्सकों का इंतजार अब समाप्त हो गया है
  2. सचिव आयुष डा पंकज कुमार पांडेय ने जारी किए आदेश

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में लंबे समय से नियुक्ति की बाट जोह रहे आयुष चिकित्सकों का इंतजार अब समाप्त हो गया है। शासन ने 242 आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों, एक यूनानी, एक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और एक प्रबंधक स्टेट फार्मेसी समेत कुल 245 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव आयुष डॉ पंकज कुमार पांडेय ने इसके आदेश जारी किए।

253 चिकित्साधिकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी।

उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड ने 11 मार्च 2022 को आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के 253 चिकित्साधिकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करने के बाद 243 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन भी कर लिया गया। इनके नियुक्ति पत्र जारी होते, इस बीच भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें आईं। इस पर अगस्त में मुख्यमंत्री ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए थे।

सभी को दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा गया है।

इस पर शासन ने आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए आयुर्वेद निदेशक को जांच सौंपी। अब जांच पूरी होने के बाद शासन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद इनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है सभी अभ्यर्थी तैनाती स्थल पर जाने से पहले निदेशालय में अपनी उपस्थित दर्ज कराएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के द्वार उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। सभी को दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा गया है।

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