Uttarakhand Lockdown Update: रोटी पर नहीं आने दिया जाएगा संकट, नहीं होगी आटे की कमी

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में किसी को भी रोटी से महरूम नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए बाजारों में आटे की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिलों की मांग के मुताबिक आटा मिलों को गेहूं राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में संभागीय खाद्य नियंत्रकों (आरएफसी) को नोडल अधिकारी बनाते हुए आटा मिलों को गेहूं उपलब्ध कराने का जिम्मा सौंपा गया है। पिसाई के बाद आटे को जिलों को उनकी मांग के मुताबिक आपूर्ति कराने की जिम्मेदारी जिलापूर्ति अधिकारियों की होगी। 

लॉकडाउन के चलते प्रदेश के बाजारों में आटे की कमी न हो व साथ ही इसे लेकर किसी भी तरह के हो-हल्ले या अफरातफरी रोकने को सरकार ने तुरंत एहतियाती कदम उठा दिया है। उत्तरप्रदेश से सटी उत्तराखंड के सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र मंगलौर में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सोशल मीडिया पर अपने क्षेत्र में आटे की कमी का जिक्र किया था। आटे की कमी या बाजारों में किसी भी तरह की कृत्रिम कमी को रोकने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के सचिव सुशील कुमार ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों और दोनों मंडलों के आरएफसी को आदेश जारी किए हैं। आदेश में राज्य की सभी आटा और मिनी आटा मिलों को उनकी जरूरत और मांग के मुताबिक तुरंत गेहूं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की घरेलू उपभोक्तओं के लिए ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (डी) के तहत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं तुरंत आटा मिलों को भेजा जाएगा।

दोनों अपने आरएफसी अपने संभागों में निगम से गेहूं खरीदेंगे। जिलों में आटे की मांग की जानकारी जिलापूर्ति अधिकारी देंगे। निगम राज्य सरकार की मांग पर डिपोवार रिलीज ऑर्डर जारी करेगा। इससे संबंधित डिपो पर गेहूं की उपलब्धता रहेगी। आटा मिलें निगम के डिपो से गेहूं का उठान करेंगी। आटा पिसाई के बाद जिलापूर्ति अधिकारी जिलों को उनकी मांग के अनुसार आटा उपलब्ध कराएंगे। सूत्रों के मुताबिक बाजार में आटे की कमी के पीछे आटा मिलों का रवैया भी हो सकता है। लॉकडाउन के चलते मिलों की ओर से गेहूं की उपलब्धता के प्रयासों में कमी आने का अंदेशा जताया जा रहा है।

आम आदमी को यूं मिलेगी राहत

• वृद्धजनों, असहाय लोगों व बीमार व्यक्तियों को दूरभाष अथवा अन्य माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी
• सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं से कराई जाएगी सामान की आपूर्ति, ओआरएस व सेनेट्री नैपकिन भी मिलेंगे
• सामान की करेंगे होम डिलीवरी, जिला स्तर पर जारी होगा हेल्पलाइन नंबर
• राज्य स्तर पर खाद्य विभाग की कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 पर दर्ज होंगी समस्या

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श्रीनगर विस क्षेत्र में गरीबों को मिलेगा भोजन

सहकारिता, दुग्ध विकास एवं उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था का निर्णय लिया है। डॉ रावत ने बताया कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए देशभर को लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में गरीब लोगों के सामने खाने का संकट गहरा गया है। लिहाजा उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक और मंडल में गरीबों, बुजुर्ग, बेसहारा लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। श्रीनगर मंडल क्षेत्र के अंतर्गत असहाय, गरीब और बुजुर्ग लोगों के लिए अतिथि पैलेस में सुबह 8:30 से 10 बजे तक भोजन की व्यवस्था की गई है।

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