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    Uttarakhand: प्रदेश में भू-कानून और कड़ा होगा, मुख्यमंत्री बोले- नियमों में जो फिट बैठेगा वही खरीद सकेगा जमीन

    By Ravindra kumar barthwalEdited By: Nirmal Pareek
    Updated: Thu, 04 May 2023 09:58 PM (IST)

    Uttarakhad News मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में भू-कानून को और कड़ा किया जाएगा। इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। इन नियमों में जो फिट ...और पढ़ें

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    प्रदेश में भू-कानून और कड़ा होगा, मुख्यमंत्री बोले- नियमों में जो फिट बैठेगा वही खरीद सकेगा जमीन

    राज्य ब्यूरो, देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में भू-कानून को और कड़ा किया जाएगा। इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। इन नियमों में जो फिट बैठेगा, वहीं जमीन खरीद सकेगा। जमीन खरीदने से पहले व्यक्ति का सत्यापन अनिवार्य होगा।

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    प्रदेश में जमीन की खरीद फरोख्त पर नियंत्रण की पैरवी भू-कानून समिति भी कर चुकी है। हिमाचल की भांति उत्तराखंड में भी भू-कानून सख्त करने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है।

    यह मामला तूल पकडऩे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले कार्यकाल में भू-कानून के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। यह समिति बीते सितंबर माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। समिति ने भी वर्तमान भू-कानून में संशोधन और नियमों को सख्त बनाने की संस्तुति की है।

    मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड धर्म, अध्यात्मक, संस्कृति और देवों की भूमि है। यहां जमीन खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर होने से प्रदेश की कानून व्यवस्था और शांति के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। इसे ध्यान में रखकर ही भूमि खरीदने से पहले व्यक्ति की पृष्ठभूमि के सत्यापन की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए नियम तैयार किए जा रहे हैं। नियमों के अनुसार ही परीक्षण कर भूमि खरीदने की अनुमति दी जाएगी।

    जमीनों की खरीद पर नियंत्रण कानून का स्वागत

    भाजपा ने कहा कि सरकार द्वारा आपराधिक प्रवृति और संदिग्ध गतिविधियों वाले व्यक्तियों को जमीनों की खरीद फरोख्त पर नियंत्रण की दृष्टि से लाए जाने वाले किसी भी कानून का वह पुरजोर समर्थन करती है।

    भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्य बनने के बाद से बाहर से आए आपराधिक प्रवृत्ति और संदिग्ध गतिविधियों वाले व्यक्तियों ने जमीनों में निवेश किया है। यह चिंताजनक हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे व्यक्तियों की है, जो इन जमीनों पर धर्म विशेष के व्यक्तियों को स्थापित कर राज्य की जनसांख्यिकीय बदलने का प्रयास कर रहे हैं।

    विभिन्न पब्लिक फोरम, पार्टी संगठन और राज्य सरकार के स्तर पर इस गंभीर विषय पर लगातार चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि समय रहते इस तरह के अवैध खरीद फरोख्त पर रोक नहीं लगाई गई तो यह राज्य की पहचान और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।