उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत, किसानों-बागवानों और पशुपालकों की राहत राशि बढ़ाई
उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रभावित किसानों, बागवानों और पशुपालकों के लिए राहत राशि में वृद्धि की है। फसल क्षति, मलबे ...और पढ़ें
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राज्य ब्यूरो, देहरादून। आपदा राहत के नए मानकों के तहत फसलों को होने वाली क्षति पर मिलने वाले अनुदान की राशि भी बढ़ा दी गई है। वर्षा आधारित फसलों के सहायता 8500 से बढ़ाकर 11000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
अधिकतम दो हेक्टेयर व न्यूनतम सहायता राशि एक हजार से बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपये की गई है। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता 1700 से बढ़ाकर 22000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है, जबकि अधिकतम दो हेक्टेयर व न्यूनतम सहायता राशि 2000 से बढ़ाकर 2600 रुपये की गई है।
बढ़ाई गई आर्थिक सहायता
बारहमासी व बागवानी फसल सहायता 30000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है, जो पहले 22500 रुपये थी। इसमें अधिकतम दो हेक्टेयर व न्यूनतम सहायता में वृद्धि करते हुए इसे 2500 से 3200 रुपये किया गया है।
रेशम उत्पादन के दृष्टिगत एरी व मलबरी के लिए सहायता राशि 6000 से बढ़ाकर 7800 रुपये प्रति हेक्टेयर और मूंगा के लिए 7500 से बढ़ाकर 9800 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
इसके अलावा आपदा के कारण खेतों में जमा तीन इंच से अधिक गाद, रेत व मलबा हटाने को सहायता राशि 18,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी भूमि की क्षति पर सहायता राशि 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है, जो पहले 47,000 रुपये थी।
पशुधन के नुकसान पर भी बढ़ी भरपाई
आपदा में गाय, भैंस, ऊंट जैसे बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता राशि 37,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति पशु की गई है और अधिकतम सीमा तीन पशु प्रति परिवार की गई है। भेड़-बकरी, सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए अब 4000 के स्थान पर 5100 रुपये की सहायता राशि मिलेगी।
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पशुओं के लिए सहायता राशि 32,000 से बढ़ाकर 41,000 रुपये प्रति पशु और छोेटे पशुओं के लिए 20,000 से बढ़ाकर 25,400 रुपये प्रति पशु की गई है। पोल्ट्री के लिए सहायता राशि 100 रुपये बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी की गई है।
पशु शिविरों में बड़े पशुओं के लिए 80 के स्थान पर 100 और छोटे पशुओं के लिए 45 के स्थान पर 60 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे।
मत्स्य क्षेत्र में नाव की मरम्मत को सहायता राशि 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये, नई नाव के लिए 15000 से बढ़ाकर 19000 रुपये और जाल की मरम्मत को तीन हजार से बढ़ाकर चार हजार रुपये और नए जाल के लिए चार हजार के स्थान पर 5100 रुपये दिए जाएंगे। मत्स्य बीज एवं इनपुट सब्सिडी भी 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
ये भी संशोधित मानक
- हस्तशिल्प व हथकरघा कारीगरों को औजार व कच्चे माल की सहायता के लिए अब 5000 के स्थान पर 6500 रुपये की सहायता।
- राज्य राजमार्ग, एमडीआर व प्रमुख जिला मार्गों की मरम्मत को सामान्य क्षेत्रों में एक लाख के स्थान पर 1.30 लाख रुपये और पहाड़ में 1.30 लाख के स्थान पर 1.60 लाख प्रति किमी की राशि मिलेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, कल्वर्ट के लिए सामान्य क्षेत्रों में 60 हजार के स्थान पर 80 हजार और पर्वतीय क्षेत्रों में 75 हजार के स्थान पर एक लाख रुपये प्रति किमी की दर से मिलेगी धनराशि।
- आरसीसी कल्वर्ट व पुलों की मरम्मत को सामान्य क्षेत्रों में 60 हजार के स्थान पर 80 हजार और पहाड़ में 75 हजार के स्थान पर एक लाख रुपये प्रति किमी की दर का प्रविधान
- क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं व लघु सिंचाई कार्यों की तत्काल पुनर्स्थापना को सहायता दो लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख की गई।
- विद्युत पोल के लिए सहायता पांच हजार से बढ़ाकर 6500 रुपये प्रति पोल, जबकि ट्रांसफार्मर बदलने को एक लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये की गई।
- प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय भवनों, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनों के लिए दो लाख के स्थान पर प्रति भवन 2.60 लाख रुपये।
- पंचायत व सामुदायिक परिसंपत्तियों की क्षति को अब 2.50 लाख के स्थान पर 3.20 लाख रुपये प्रति इकाई की दर तय।
- खोज-बचाव कार्यों को वास्तविक लागत के आधार पर मिलेगी सहायता। इसमें नाव, हेलीकाप्टर व लाजिस्टिक्स जैसी सेवाओं की वास्तविक लागत होगी शामिल।
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