Coronavirus: कोरोना से लड़ने को उत्तराखंड सरकार ने झोंकी ताकत, हर जिले में एक कोविड अस्पताल
कोरोना से लड़ने को उत्तराखंड सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हर जिले में एक कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोरोना से लड़ने को उत्तराखंड सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हर जिले में एक कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी है। वेंटिलेटर की कमी से जूझ रही प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 70 वेंटीलेटर के लिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम को ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। सरकार और विधायकों की निधि से दी गई धनराशि से भी जरूरी उपकरणों की खरीद जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने को जरूरी कदम तत्काल उठाने के निर्देश सभी जिलों और स्वास्थ्य महकमे को दिए गए हैं। प्रदेश सरकार की कोशिश कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने की है। पूरी सरकारी मशीनरी अभी इसी कार्य में जुटी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह विभिन्न स्तरों पर समीक्षा कर स्थिति पर नजर रख रहे हैं।
मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार की ओर से कोरोना वायरस के खतरे को काबू में रखने के लिए लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है। सरकार का फोकस अब कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और उपचार पर है। इसे ध्यान में रखकर हर जिले में एक कोविड-अस्पताल तैयार रखा जाएगा। यह कार्य कुछ समय के भीतर होगा।
स्वास्थ्य महकमे कोविड अस्पताल और उसमें जरूरी उपकरणों के बंदोबस्त पर है। कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की देखरेख और उपचार से जुड़ी टीम के लिए भी जरूरी सुरक्षा उपकरण जुटाए जा रहे हैं। करीब 12 हजार नए एन-95 मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) प्राप्त करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रयास तेज किए जा चुके हैं।
कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता देखते हुए इसकी खरीद के लिए आर्डर दिया गया है। साथ में बिस्तर क्षमता के आधार पर वेंटिलेटर की जरूरत का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा गया है।
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उन्होंने कहा कि उपकरणों व अन्य जरूरतों के लिए राज्य सरकार की ओर से भी स्वास्थ्य महकमे को धन दिया गया है। इसके साथ ही विधायकों की निधि से भी प्राप्त धनराशि से जरूरी उपकरणों की तत्काल पूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में जरूरी उपकरणों की कमी न हो, इसके लिए भी स्वास्थ्य महकमे को तत्काल कार्रवाई को कहा गया है।
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