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    Haridwar Kumbh Mela 2021: श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखने को अन्य राज्यों को पत्र

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Fri, 29 Jan 2021 07:59 AM (IST)

    Haridwar Kumbh Mela 2021 प्रदेश सरकार ने हरिद्वार में कुंभ में अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखने का अनुरोध किया है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशों के मद्देनजर अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है।

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    उत्‍तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। Haridwar Kumbh Mela 2021 प्रदेश सरकार ने हरिद्वार में कुंभ में अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखने का अनुरोध किया है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशों के मद्देनजर अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है। वहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आगामी फरवरी माह के पहले हफ्ते में बात कर सहयोग की अपील करेंगे।

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    केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से हरिद्वार में कुंभ को लेकर एसओपी (मानक संचालन कार्यविधि) जारी की जा चुकी है। मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखने और इसकी समय अवधि कम करने पर जोर दिया है। कोरोना संक्रमण के लिहाज से राज्य सरकार को सख्त हिदायत भी दी गई हैं। केंद्र की सख्त निर्देशों के बाद अब राज्य सरकार जल्द कुंभ को लेकर एसओपी जारी करने की तैयारी में है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने केंद्र सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों से कुंभ में सहयोग मांगा है। उन्होंने श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखने को कहा है।

    घाटों में श्रद्धालुओं की संख्या होगी तय

    मुख्य सचिव के मुताबिक कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन नहीं चलाने का आग्रह रेल मंत्रालय से किया जाएगा। राज्य सरकार मंत्रालय को उक्त संबंध में अनुरोध पत्र भेजेगी। इसमें यह अनुरोध भी किया जाएगा कि कुंभ मेले से ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। मुख्य स्नान से एक दिन पहले स्पेशल ट्रेन नहीं चलाने की पैरवी भी की जा रही है। इस संबंध में मेलाधिकारी से घाटों पर श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या के संबंध में ब्योरा देने को कहा गया है। मेलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार हर दिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित करेगी। संकेत ये भी है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अपनी एसओपी के प्रविधान कड़े कर सकती है।

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