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    पीएमजीएसवाई के तृतीय चरण में उत्तराखंड में बिछेगा सड़कों का जाल, केंद्र से मिली 212 सड़कें

    Updated: Thu, 24 Jul 2025 07:40 AM (IST)

    उत्तराखंड को पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में 2288 किलोमीटर की 212 सड़कें और नौ पुलों की स्वीकृति मिली है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि इन सड़कों का उद्देश्य कृषि मंडियों विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ना है। श्रावण मेला-2025 के लिए 1038 विशेष रेल यात्राएं भी अधिसूचित की गई हैं।

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    पीएमजीएसवाई के तृतीय चरण में उत्तराखंड को मिली 212 सड़कें. Concept

    राज्य ब्यूरो, जागरण  देहरादून। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तृतीय चरण में उत्तराखंड को 2288 किलोमीटर लंबाई की 212 सड़कों के अलावा नौ पुलों की स्वीकृति केंद्र ने दी है। संसद के मानसून सत्र में हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने उन्हें यह जानकारी दी है।

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    इन सड़कों का उद्देश्य कृषि मंडियों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों व स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने के साथ ही ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सशक्त करना है।  केंद्रीय राज्यमंत्री ने सांसद त्रिवेंद्र को यह भी अवगत कराया कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में स्थानीय, गैर पारंपरिक व पर्यावरण अनुकूल हरित तकनीकी को प्राथमिकता दी जा रही है।

    सांसद त्रिवेंद्र ने पीएमजीएसवाई की सड़कों व पुलों की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रति आभार जताया है।  श्रावण मेला के तहत 1038 विशेष रेल सेवाएं अधिसूचित रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र के प्रश्न के उत्तर में उन्हें अवगत कराया कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए श्रावण मेला-2025 के तहत अब तक 1038 विशेष रेल यात्राएं अधिसूचित की गई हैं।

    ये ट्रेन मेला, त्योहारों व तीर्थ यात्राओं के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए परिचालनिक व्यवहार्यता और यातायात के औचित्य के आधार पर संचालित की जाती हैं।  सांसद त्रिवेंद्र ने श्रावण मास के कांवड़ मेले और चारधाम यात्रा में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेल द्वारा किए गए विशेष प्रबंधों के बारे में प्रश्न पूछा था।

    रेल मंत्री ने उन्हें यह भी बताया कि प्लेटफार्म सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अस्थायी तौर पर अतिरिक्त स्टाफ और सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए जा रहे हैं। इसके साथ ही डिजिटल माध्यम से विभिन्न सुविधाएं यात्रियों को प्रदान की जा रही हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं।