राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इन दिनों सूबे के शीर्ष नौकरशाहों के प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली दौरे पर हैं। राज्य की विकास योजनाओं के लिए ज्यादा केंद्रीय मदद हासिल करने की कवायद में जुटे मुख्यमंत्री ने सोमवार को कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के सामने राज्य की जरूरतों और मुद्दों को प्रमुखता से रखा। 11 हिमालयी राज्यों में शामिल उत्तराखंड को विशेष दर्जें की बदौलत केंद्रपोषित योजनाओं में अधिक मदद मिल रही है। इन योजनाओं में राज्य की जरूरत के मुताबिक ज्यादा मदद पाने के लिए मुख्यमंत्री मुहिम में जुटे हैं। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य को जीएसटी क्षतिपूर्ति जून, 2022 के बाद भी जारी रखने की पैरवी की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्र सरकार से राज्य को हरसंभव सहयोग मिल रहा है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य को राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है। इसकी क्षतिपूर्ति केंद्र कर रहा है।

जून, 2022 में क्षतिपूर्ति की अवधि समाप्त हो रही है। इसे बंद करने पर राज्य की परेशानी बढ़ना तय है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचा है। इन विपरीत परिस्थितियों और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति को आगे पांच साल के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया। बैठक में मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव अमित नेगी, राधिका झा, शैलेश बगोली, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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Edited By: Raksha Panthri