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    उत्‍तराखंड में बैंकों को ऋण प्रक्रिया होगी आसान, सीएम धामी ने दिए निर्देश; कैंप लगाकर मिलेगा योजनाओं का लाभ

    Updated: Fri, 11 Jul 2025 08:38 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैंकों से ऋण प्रक्रिया सरल करने को कहा ताकि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे। उन्होंने ऋण-जमा अनुपात 60% तक बढ़ाने के निर्देश दिए खासकर पर्वतीय जिलों में। अक्टूबर में शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। सुरक्षा बीमा और मुद्रा योजना में राज्य का प्रदर्शन अच्छा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को लाभ मिला है।

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    आमजन को अधिक लाभ देने को ऋण प्रक्रिया सरल बनाएं बैंक: धामी

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून ।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का आमजन को पूरा लाभ देने के लिए बैंकों को ऋण देने की प्रकिया को सरल और सुविधाजनक बनाना होगा। कृषि बीमा योजनाओं में बीमा दावों में भी प्रक्रिया का सरलीकरण आवश्यक है। उन्होंने जिलों में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

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    मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54 प्रतिशत से बढ़कर 54.26 प्रतिशत हुआ है। इसे 60 प्रतिशत तक ले जाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं।

    पर्वतीय जिलों विशेषकर टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर जिलों में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ व्यक्तियों को एक ही स्था पर एक ही दिन मिले, इसके लिए अक्टूबर माह में सभी जिलों में बड़े स्तर पर शिविर लगेगा। इसमें सभी विभाग और बैंकर्स साथ बैठकर जन समस्याओं का समाधान कर उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करेंगे।

    सुरक्षा बीमा, मुद्रा, जन-धन योजना में राज्य का अच्छा प्रदर्शन बैठक में बताया गया कि राज्य में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रति लाख पर 48 हजार व्यक्तियों को बीमा सुविधा दी गई। यह राष्ट्रीय औसत से 40 हजार से अधिक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में राज्य में प्रति ऋणकर्ता को औसत ऋण राशि 93,900 रुपये वितरित की गई।

    यह राष्ट्रीय औसत 62,686 रुपये की तुलना में काफी अधिक है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना में अब तक 39 लाख खाते खोले जा चुके हैं, यह आंकड़ा पर्वतीय राज्यों में सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में अग्रिमों में 10.26 प्रतिशत और जमा में 9.09 प्रतिशत की वृद्धि रही।

    राज्य सरकार की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में निरंतर अच्छी प्रगति रही।

    छोटे व सीमांत किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा

    यह भी बताया गया कि राज्य के कुल 6,10,636 किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ लिया है। इनमें 67 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं। राज्य में 70.23 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज है। विगत तीन वर्षों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या में 21 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

    बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु व आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, नितेश कुमार झा, राधिका झा, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद कुमार, एसबीआइ के मुख्य महाप्रबंधक देवाशीष मिश्रा, अपर सचिव रंजना राजगुरु, हिमांशु खुराना, मनमोहन मैनाली और संबंधित बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।