यूसीसी समानता और महिला अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक पहलः सीएम धामी
मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में कहा कि समान नागरिक संहिता सामाजिक समानता और महिला अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक पहल ...और पढ़ें


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राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सामाजिक समानता और महिला अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने स्वतंत्रता के बाद इसे लागू करने की पहल की।
यूसीसी से विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी संरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को आइआरडीटी सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रबुद्धजनों से संवाद में यह बात कही।
उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड के निर्माण का रोडमैप भी साझा किया। कहा कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है।
हाउस आफ हिमालयाज ब्रांड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा रहा है।
पहाड़ी अनाज, शहद, मसाले, औषधीय उत्पाद और हस्तशिल्प को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों के सुरक्षित रेस्क्यू को सरकार, केंद्र और बचाव एजेंसियों के समन्वय का उदाहरण बताया।
राष्ट्रीय खेलों से खेल अधोसंरचना को मजबूती
धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को प्रदेश की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे खेल अधोसंरचना और खेल संस्कृति को मजबूती मिली है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और सरकारी सेवाओं में अवसर देने की व्यवस्था की गई है।
कृषि और बागवानी से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने एप्पल मिशन के तहत सेब उत्पादन, सघन बागवानी, भंडारण, पैक हाउस और विपणन सुविधाओं के विस्तार और महक क्रांति के माध्यम से लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज व औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा की मुहिम का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि मशरूम, मधुमक्खी पालन, पालीहाउस, कीवी और आफ सीजन सब्जियों के उत्पादन से भी किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है।
रोजगार, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार
धामी ने कहा कि नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार, सौर स्वरोजगार और पर्यटन स्वरोजगार योजनाओं के साथ स्टार्टअप व एमएसएमई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्रा, मानसखंड मंदिर माला मिशन, होमस्टे और साहसिक पर्यटन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीमांत गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है।
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