गैरसैंण उत्तराखंड की नई कमिश्नरी, सीएम ने बजट पेश करते हुए सदन में की घोषणा
ष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की पहली वर्षगांठ पर उत्सव के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक और बड़ी सौगात दी। विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने के दौरान उन्होंने गैरसैंण को उत्तराखंड की नई कमिश्नरी बनाने की घोषणा की।
राज्य ब्यूरो, गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की पहली वर्षगांठ पर उत्सव के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक और बड़ी सौगात दी। विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने के दौरान उन्होंने गैरसैंण को उत्तराखंड की नई कमिश्नरी बनाने की घोषणा की। गढ़वाल व कुमाऊं के बाद अब गैरसैंण राज्य की तीसरी कमिश्नरी होगी। नई कमिश्नरी में चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व अल्मोड़ा जिले शामिल होंगे और कमिश्नरी का मुख्यालय गैरसैंण में होगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी की टाउन प्लानिंग के मद्देनजर मास्टर प्लान के लिए एक माह के भीतर टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने राज्य में हाल में घोषित नई नगर पंचायतों के लिए एक-एक करोड़ की राशि दिए जाने की भी घोषणा की।मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले साल चार मार्च को ही गैरसैंण में बजट पेश करते हुए गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। अब सालभर बाद गैरसैंण में विधानसभा परिसर में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की पहली वर्षगांठ पर चल रही उत्सव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री ने सदन में बजट पेश करते हुए गैरसैंण के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर गैरसैंण को राज्य की तीसरी कमिश्नरी बनाने की घोषणा की।
गैरसैंण में कमिश्नरी का मुख्यालय होने से इसमें शामिल होने वाले गढ़वाल व कुमाऊं के दो-दो जिलों के चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। गैरसैंण में कमिश्नर के अलावा डीआइजी की तैनाती भी जल्द होगी। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण के नियोजित विकास के मद्देनजर मास्टर प्लान के लिए माहभर में टेंडर आमंत्रित करने की घोषणा कर गैरसैंण के विकास के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
उन्होंने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर के चारों तरफ फलदार पौधों के रोपण और फल एवं खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नई घोषित नगर पंचायतों के लिए एक-एक करोड़ की राशि देने की घोषणा कर इनके विकास का इरादा भी जाहिर किया। सरकार ने हाल में राज्य में सात नई नगर पंचायतों के गठन का निर्णय लिया है।
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