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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Uttarakhand Budget 2023: अगले वित्तीय वर्ष के लिए 79 हजार करोड़ स्वीकृत, 13 मार्च से होगा बजट सत्र

By Jagran NewsEdited By: Nirmala Bohra
Published: Fri, 03 Mar 2023 09:24 AM (IST)

Uttarakhand Budget 2023 मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इस बजट प्रस्ताव के साथ राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति दी। राज्‍य सरकार ...और पढ़ें

राज्‍य सरकार बजट सत्र में अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 79 हजार करोड़ का बजट प्रस्तुत करेगी।
राज्‍य सरकार बजट सत्र में अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 79 हजार करोड़ का बजट प्रस्तुत करेगी।

राज्य ब्यूरो, देहरादून : Uttarakhand Budget 2023: प्रदेश सरकार 13 मार्च से चमोली के गैरसैंण के भराड़ीसैंण में प्रारंभ हो रहे बजट सत्र में अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 79 हजार करोड़ का बजट प्रस्तुत करेगी। मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इस बजट प्रस्ताव के साथ राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति दी।

धामी सरकार ने बीते माह जून में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65571.49 करोड़ का बजट विधानसभा से पारित कराया था। बीते दिसंबर माह में विधानसभा ने 5300 करोड़ राशि का अनुपूरक बजट पर मुहर लगाई थी। अब अगले वित्तीय वर्ष के बजट को विधानसभा से पारित कराया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त विभाग की ओर से बजट प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया गया। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए नए बजट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में अनुपूरक समेत लगभग 71 हजार करोड़ की कुल बजट राशि की तुलना में नए वित्तीय वर्ष के बजट में 8000 करोड़ की वृद्धि की गई है। बजट राशि में यह वृद्धि पूंजीगत मद में वृद्धि के रूप में दिखाई देगी।

कृषि, उद्यान, पशुपालन पर सरकार अधिक ध्यान

नए बजट में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, उद्यान, पशुपालन पर सरकार अधिक ध्यान देने जा रही है। प्राथमिक क्षेत्र को वरीयता देते हुए ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त करने और पलायन रोकने के लिए आधुनिक तकनीकी की सहायता से खेती, प्राकृतिक व जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही कृषि उपज के लिए आपूर्ति और विपणन की व्यवस्था बनाने में सरकार की ओर से नए बजट में कदम उठाए जाएंगे, ताकि रोजगार का भी अधिक सृजन हो सके।

धामी सरकार अगले वित्तीय वर्ष में हरित शहरों के विकास को अपनी वरीयता में सम्मिलित कर रही है। आधुनिक प्रौद्योगिकी को हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देने जा रही है। नए बजट में इसकी स्पष्ट झलक मिलेगी। वहीं पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए पुराने वाहनों का स्थान लेने के लिए ई-वाहन नीति के लिए बजट में प्रविधान किए गए हैं।

मंत्रियों और उच्चाधिकारियों को भी नए वाहनों के लिए बजट में वित्तीय व्यवस्था की जा रही है। सूत्रों के अनुसार नए बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। वहीं राज्यपाल अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से विवरण दिया गया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 15 मार्च को नया बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।