Uttarakhand Monsoon Session: हंगामे के बीच पारित हुआ अनुपूरक बजट, सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को उत्तराखंड विनियोग अनुपूरक विधेयक समेत सभी नौ विधेयकों पर चर्चा के बाद इन्हें पारित कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस का हंगामा जारी रहा। इसके साथ ही रैरा का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन पटल पर रखा गया। जिसके बाद सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

बुधवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह ने विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं ऐसा पहली बार हुआ कि जब विधायकों ने सदन के अंदर रात गुजारी।

कांग्रेस का हंगामा जारी

वहीं बुधावर को भी सदन के कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस का हंगामा जारी रहा। सुबह 11 बजे सत्र की कारवाही शुरू होने से पहले पीठ के समक्ष कांग्रेस विधायकों ने कानून व्यवस्था की मांग को लेकर नारेबाजी की। कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्‍हें समझाने का प्रयास किया। भाजपा विधायकों ने भी कांग्रेस पर शर्म करो के नारे लगाए। जिसके बाद सदन 15 मिनिट के लिए स्थगित किया गया।

इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री ने प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया। सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। सदन के कार्यवाही शुरू होने के बाद कांग्रेस विधायकों का चर्चा की मांग को लेकर हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन फिर स्थगित हो गया।

इसके बाद कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच फ‍िर सदन की कार्रवाई शुरू हुई। निर्दलीय विधायक संजय डोभाल भी वेल पर पहुंचे और कांग्रेस विधायकों के साथ नारेबाजी में हुए शामिल। हंगामे के बीच अनुपूरक की अनुदान मांगें पारित हुईं। सदन में हंगामे के बीच अनुपूरक विनियोग विधेयक समेत सभी विधेयक पारित हो गए।

सदन पटल पर रखा गया वार्षिक लेखा विवरण

सदन में बुधवार को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अधिसूचित विनियमनों का संकलन व विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा विवरण भी सदन पटल पर रखा गया।

यशपाल आर्य एवं प्रीतम सिंह ने कार्यमंत्रणा समिति से दिया इस्तीफा

देहरादून: नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह ने विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सदन चलाने में तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है। भराड़ीसैंण में आहूत सत्र को दूसरे दिन ही स्थगित करना उत्तराखंड राज्य के निवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जब कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय सरकार द्वारा एकतरफा लिये जाने हैं तो ऐसी कार्यमंत्रणा समिति में हमारे सदस्य के रूप में रहने की कोई सार्थकता नहीं है।