Uttarakhand Assembly Budget session: उत्‍तराखंड की तीन जातियों को ओबीसी में शामिल करने को केंद्र से करेंगे आग्रह

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में निवासरत घृत, बाहती व चाहंग जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल कराने के लिए सरकार फिर से केंद्र सरकार को पत्र भेजेगी। समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने विधायक बृजभूषण गैरोला के प्रश्न के उत्तर में सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र जल्द ही इस विषय का संज्ञान लेकर इन जातियों को ओबीसी में सम्मिलित करेगा।

इससे पहले विधायक गैरोला ने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व पंजाब में ये जातियां ओबीसी में शामिल हैं। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी इन जातियों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

पीठ ने दी व्यवस्था, आंकड़े उपलब्ध कराएंगे मंत्री

समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने विधायक अनुपमा रावत के प्रश्न के उत्तर में बताया कि वृद्धावस्था पेंशन में वर्तमान में 272671 लाभार्थियों को पेंशन मिल रही है। पति-पत्नी दोनों को पेंशन का शासनादेश होने के बाद इस संख्या में 35447 की वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र को इससे वंचित नहीं किया जा रहा। इस पर विधायक प्रीतम सिंह ने अनुपूरक प्रश्न उठाया कि लिखित में मंत्री ने बताया है कि बड़ी संख्या में महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन पाने से वंचित हैं और सदन में कह रहे कि कोई वंचित नहीं है। उन्होंने पेंशन से वंचित लाभार्थियों का आंकड़ा मांगा।

इस पर पीठ ने व्यवस्था दी कि मंत्री जल्द ही आंकड़े उपलब्ध कराएंगे। विधायक प्रदीप बत्रा ने अनुपूरक प्रश्न पूछा कि क्या इस योजना में वही पात्र हैं, जिसके बच्चे बालिग नहीं हैं। मंत्री ने बताया कि ये मानक पहले से था, इस कारण कुछ लोग छूटे हैं। इस संबंध में वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है। विधायक भुवन कापड़ी ने भी अनुपूरक प्रश्न पूछे।

आय सीमा बढ़ाने का केंद्र को अधिकार

कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने विधायक खजान दास के प्रश्न के उत्तर में बताया कि समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की पात्रता के लिए आय सीमा बढ़ाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। उन्होंने कहा कि विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को मनरेगा से जोडऩे का प्रयास भी किया जाएगा।

नंदा-गौरा योजना में छूटी बालिकाओं को मिलेगा लाभ

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधायक ममता राकेश के प्रश्न के उत्तर में बताया कि वर्ष 2015-16 व 2017 में नंदा गौरा योजना के लाभ से वंचित रह गई बालिकाओं को शीघ्र ही धनराशि दी जाएगी। इसके लिए इस बार बजट प्रविधान किया गया है। यह विषय मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल है, लेकिन मार्च में आचार संहिता के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई थी।