उत्तराखंड में दूर होगा बिजली संकट, 500 मेगावाट बिजली खरीद को मिली मंजूरी

इससे सामान्य दिनों में उत्तराखंड में बिजली की जरूरत व उपलब्धता के बीच अंतर लगभग बराबर हो जाएगा। इससे राज्य को महंगी दर पर बिजली खरीदने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा।

यूपीसीएल के निदेशक परिचालन एमआर आर्या ने बताया कि राज्य में बिजली की औसत जरूरत 2000 से 2200 मेगावाट है, जबकि केंद्र से मिलने वाली बिजली को मिलाकर उपलब्धता 1500 से 1600 मेगावाट रहती है।

करीब 500 मेगावाट बिजली की कमी का सामना राज्य को करना पड़ता है। इस मिड टर्म के बाद राज्य में करीब 2000 से 2100 मेगावाट बिजली उपलब्ध रहेगी। इससे सामान्य दिनों में बिजली का कोई संकट नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि आपूर्ति कम होने पर बिजली की बैंकिंग भी की जा सकेगी।

बिजली खरीद के लिए दो कंपनियों को सफल बोलीदाता घोषित किया गया है। जिंदल पावर लिमिटेड से 150 मेगावाट व पावरपल्स ट्रेडिंग साल्यूशंस लिमिटेड से 350 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। दोनों कंपनियों ने 5.85 रुपये प्रति यूनिट की समान दर पर बिजली उपलब्ध कराने की पेशकश की है। ट्रांसमिशन हानियों को जोड़ने के बाद यह दर लगभग 6.06 रुपये प्रति यूनिट बैठती है।

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4 साल की अवधि, 1 साल का विकल्प

यह बिजली आपूर्ति चार वर्षों की अवधि के लिए होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आयोग ने माना कि यह दर अन्य राज्यों में मध्यम अवधि बिजली दरों की तुलना में उचित और प्रतिस्पर्धी है।

बिजली खरीद समझौते को भी मंजूरी

आयोग ने यूपीसीएल और दोनों सफल बोलीदाताओं के बीच प्रस्तावित एग्रीमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पावर को भी मंजूरी दी है। हालांकि, आयोग ने यूपीसीएल को एक तकनीकी त्रुटि सुधारने और 10 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित समझौते आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।