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    भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति में उत्तराखंड के 14 नेताओं को जगह

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Fri, 08 Oct 2021 01:30 PM (IST)

    भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति में उत्तराखंड के 14 नेताओं को जगह मिली है। 80 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यसमिति में उत्तराखंड से सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भट्ट प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज व पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को जगह मिली है।

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    भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति में उत्तराखंड के 14 नेताओं को जगह।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति और कार्यसमिति के लिए विशेष आमंत्रित व स्थायी आमंत्रित सदस्यों में उत्तराखंड के 14 नेताओं को जगह मिली है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के अनुसार 80 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यसमिति में उत्तराखंड से सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भट्ट, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज व पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को जगह मिली है।

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    राष्ट्रीय कार्यसमिति के लिए 50 विशेष आमंत्रित सदस्यों में सांसद अजय टम्टा और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्यों (पदेन) में उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी, सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, सांसद एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सांसद एवं प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा को जगह दी गई है।

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    मैत्रा ने संभाला रेरा सदस्य का पदभार

    उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) में सदस्य पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के बाद अमिताभ मैत्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं, अध्यक्ष पद पर नियुक्त रिटायर आइएएस अधिकारी रविंद्र पंवार सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड जलविद्युत निगम लि. (यूजेवीएन) से महाप्रबंधक पद से रिटायर अमिताभ मैत्रा अभी रेरा के कामकाज को समझ रहे हैं। हालांकि, अध्यक्ष के कामकाज संभालने के बाद उन्हें नियमित रूप से सुनवाई के लिए शिकायत आवंटित होने लगेंगी। जागरण से बातचीत में रेरा सदस्य मैत्रा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता प्लैट/अपार्टमेंट, भूखंड खरीदने वाले व्यक्तियों के हित की रक्षा करना रहेगी। इसके अलावा वह प्रयास करेंगे कि रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट के तहत निर्धारित परियोजनाओं के पंजीकरण की संख्या बढ़ाई जाए।

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