UPCL Update: मिड टर्म पर सवालों के जवाब देगा यूपीसीएल, बताएगा कैसे उपभोक्ता हित में करार

दरअसल यूपीसीएल करीब 500 मेगावाट बिजली मिड टर्म के लिए खरीदने की तैयारी में है। अगर यह करार होता है तो चार से पांच साल के लिए निर्धारित दरों पर यूपीसीएल बिजली खरीद सकेगा। यूपीसीएल का तर्क है कि इस करार से बिजली आपूर्ति की स्थिरता और विश्वसनीयता बढ़ेगी, खासकर उन महीनों में जब मांग चरम पर रहती है।

इसे लेकर दो तरह की राय हैं। एक पक्ष के अनुसार राज्य के पास पहले से पर्याप्त हाइड्रो और सौर ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं, ऐसे में महंगे मिड टर्म करार से उपभोक्ताओं पर बोझ भी बढ़ सकता है।

वहीं यह भी कहना है कि अगर खरीदी गई 15 प्रतिशत बिजली भी उपयोग में नहीं लाई गई तो संभावित लागत और हानि मिलाकर करोड़ों में होगी।

बताया जा रहा है कि 500 मेगावाट की बिजली खरीद हर दिन या माह के लिहाज से उपयोगी नहीं। कई ऐसे महीने होते हैं जब बिजली का उत्पादन और जरूरत लगभग एक समान होते हैं ऐसे में 500 मेगावाट की बिजली खरीद राज्य पर भार बढ़ाने जैसी होगी।

यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव के अनुसार मिड टर्म करार बिजली की जरूरत के लिहाज से उपयोगी है। उन्होंने कहा अभी बाहर से बिजली खरीदने पर कई बार मनमानी कीमत देकर भी बिजली नहीं मिलती। इसलिए बिजली की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए यह करार जरूरी है। बिजली मिलेगी तभी उद्योगों को दी जा सकेगी। इसलिए इस करार की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है।