Move to Jagran APP

वन आरक्षी परीक्षा के आरोपितों पर बेरोजगारों ने मांगी कार्रवाई

उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने वन आरक्षी परीक्षा में नामजद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को ज्ञापन सौंपा। पुलिस महानिदेशक की व्यस्तता के चलते उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक ममता बोहरा को ज्ञापन लेने के लिए निर्देशित किया।

By Sumit KumarEdited By: Published: Fri, 11 Dec 2020 04:41 PM (IST)Updated: Fri, 11 Dec 2020 04:41 PM (IST)
वन आरक्षी परीक्षा के आरोपितों पर बेरोजगारों ने मांगी कार्रवाई
वन आरक्षी परीक्षा में नामजद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को ज्ञापन सौंपा।

जागरण संवाददाता, देहरादून।  उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने वन आरक्षी परीक्षा में नामजद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को ज्ञापन सौंपा। पुलिस महानिदेशक की व्यस्तता के चलते उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक ( अपराध एंव कानून व्यवस्था ) ममता बोहरा को ज्ञापन लेने के लिए निर्देशित किया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आरोप लगाते हुए कहा कि वन आरक्षी परीक्षा में मंगलौर थाने में धारा 420 के तहत नामजद आरोपी हाकम सिंह जखोल ( उत्तरकाशी ) के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आरोपी उत्तराखंड सचिवालय से लेकर उत्तराखंड विधानसभा तक खुलेआम घूम रहा है। जो कि प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है। वहीं दूसरी ओर वन आरक्षी परीक्षा में नामजद तथा गैंगस्टर एक्ट में निषेध आरोपियों में मुकेश कुमार सैनी ने ओजस्व कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से आर्यन भवन रायसी रोड़ लक्सर हरिद्वार में अपना कोचिंग संस्थान चालू कर दिया है। जबकि एक अन्य नामजद आरोपी कुलदीप राठी ने भी गुरुकुल नारसन में ज्ञान आइएएस के नाम से अपना कोचिंग संस्थान शुरू कर दिया है। प्रश्न यह है कि कोई दोषी एक मार्गदर्शक के रूप में उत्तराखंड के युवाओं का कैसा चरित्र निर्माण करेगा एंव समाज में इसका कैसा संदेश जाएगा? उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह का कहना है कि यदि ऐसे दोषियों के विरुद्ध शासन प्रशासन का ऐसा ही रवैया रहा तो मजबूरन संगठन को एक बार फिर से सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा।

loksabha election banner

यह भी पढ़ें: उत्‍तराखंड में स्वामित्व योजना के लक्ष्य 2022 तक होंगे पूरे, पढ़ि‍ए पूरी खबर

यह विश्व का एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा कि कानून द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों को सजा दिलवाने के लिए आम जन को शासन प्रशासन पर दबाव बनाना पड़ रहा है। जबकि यह शासन प्रशासन का मूल कर्तव्य है। संगठन के अध्यक्ष बॉबी पंवार का कहना है कि जब- जब कानून दोषियों को उचित सजा देने में नाकाम होता है तब तब ऐसे दोषियों का हौंसला बढ़ता रहता है। इस दौरान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार, प्रदेश प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी प्रदीप सिंह, और टीकम सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें: ऊधमसिंह नगर के जिला पूर्ति अधिकारी के निलंबन के लिए कार्य बहिष्कार शुरू


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.